पंजाब पुलिस ने 13 महीने से अधिक समय से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को हटा दिया है। किसानों ने एमएसपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना शुरू किया था। अब तक सरकार और किसान नेताओं के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन कोई हल नहीं निकला। बीते दिन 19 मार्च को भी बैठक थी, जो बेनतीजा रही। जिसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को दी और कहा कि किसानों के साथ अच्छे माहौल में बैठक हुई गई। अब 4 मई को अगली बैठक करेंगे।
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) ने शनिवार को प्रयागराज में किसान महाकुंभ राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस दौरान किसान-मजदूर महापंचायत का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने घोषणा किया कि 26 जनवरी को देशभर में किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसानों के मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच यूपी के अलग-अलग जिलों में 11 किसान-मजदूर महापंचायतें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि शंभु और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को और मजबूती दी जाएगी तथा किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष जारी रहेगा।
MSP गारंटी क़ानून समेत अपने कुछ अन्य माँगों को लेकर किसान पिछले 13 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसानों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के 54 दिन हो चुके हैं। लेकिन अब खबर है कि कल रात यानी 18 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ़ से पत्र लिखकर किसान नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया गया है।
दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसान लगभग पिछले एक साल से MSP समेत कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 40 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के कहने पर आज खनौरी बॉर्डर पर उन्हें देखने हज़ारों किसान पहुंचे। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने वहाँ मौजूद किसानों और मीडिया को संबोधित किया।
नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सभा में किसान आंदोलन और MSP पर मोदी सरकार का पक्ष रखा और कहा कि सरकार सभी कृषि उपज को MSP ख़रीदेगी। उन्होंने MSP पर मोदी सरकार के रिकॉर्ड का बचाव किया, उत्पादन लागत पर 50% लाभ मार्जिन के बारे में बात की।इसके अलावा कृषि मंत्री ने ऋण माफी के बजाय आय वृद्धि पर जोर दिया।
सभी फसलों पर MSP गारंटी कानून और इसके साथ ही किसानों की दूसरी मांगों को लेकर किसान नेताओं ने आंदोलन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आज, 22 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा (नॉन पॉलिटिकल) और किसान मजदूर मोर्चा ने बैठक की जिसमें किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति के बारे में बात की।