सरकार ने खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए गेहूं उद्योग और व्यापार को 1 अप्रैल से एक पोर्टल पर साप्ताहिक स्टॉक स्थिति घोषित करने का आदेश दिया है। मौजूदा स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है, नए उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि व्यापारी कीमतों और उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से स्टॉक डिटेल्स के बारे में बतायें।
भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया गया 20 प्रतिशत शुल्क वापस ले लिया है। केंद्र का यह आदेश 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। उपभोक्ता मामले विभाग के संचार पर राजस्व विभाग द्वारा आज इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई। प्याज़ किसान इसकी मांग काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने अब जाकर इस पर निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार ने तुअर दाल की क़ीमतों पर अंकुश लगाने और मार्केट में सप्लाई को बनाये रखने के लिए इसके शुल्क मुक्त आयात को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है. हाल की कुछ गिरावटों के बावजूद, तुअर की खुदरा कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. इस उपाय का उद्देश्य कम घरेलू उत्पादन के प्रभाव को दूर करना और चल रही खाद्य मुद्रास्फीति चिंताओं के बीच पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना है।
नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने आज मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) को मंजूरी दे दी है। सरकार किसानों को उचित दाम देने के इरादे से MSP दर में बढ़ोत्तरी कर दी है। केंद्र ने सबसे ज़्यादा चना, मसूर दाल और सरसों के MSP को भी बढ़ाया है।
देश में कुल 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से राहत राशि जारी की गई है।मंत्रालय ने इन राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) से कुल 5,858.60 करोड़ रुपये दी, जिसमें बिहार को बाढ़ से बदहाली से राहत के लिए केंद्र ने 655.60 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है।
केंद्र सरकार ने व्यापारियों के अनुरोध पर काबुली चना को स्टॉक सीमा के दायरे से बाहर कर दिया है।
बढ़ती गर्मी के बीच लगातार बढ़ रही महंगाई आम लोगों को और परेशान कर रही है। दाल, तेल के बाद प्याज की कीमत एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। मंडियों में पिछले दो सप्ताह के दौरान प्याज की आवक 30 से 35% कम हुई है। जबकि ईद-अल-अज़हा (बकरा ईद) से पहले मांग बढ़…