बिहार सरकार ने पान किसानों के लिए एक नई खुशखबरी दी है। राज्य के उद्यान निदेशालय ने पान विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की घोषणा की है। इस योजना के तहत, पान की खेती करने वाले किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम ₹35,250 तक हो सकती है। ये…
मक्के के फसल में लगने वाले फॉल आर्मी वर्म कीट की पहचान एवं प्रबंधन कृषि विभाग ने उपाय सुझाए हैं। इस तरह मक्के के फसल में लगने वाले रोगों से बचाव कर सकते हैं। ये भी पढ़ें – गर्मी बढ़ने पर गेहूं की फसल को कैसे दे ठंडक, समझिए एक्सपर्ट से पहचान: ये भी पढ़ें…
बिहार सरकार ने किसानों को उनके फसल का बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल की है। किसानों से उत्पादित मटर और टमाटर को मदर डेयरी द्वारा सीधे खरीदा जा रहा है। ये पहल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बाजार तक सीधा पहुंचाने के लिए की गई है। ये भी…
बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार किसानों को नहर की मरम्मत के लिए सब्सिडी दे रही है। जिससे कि किसान बेहतर तरीके से खेत की सिंचाई कर सके। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, किसान 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अगर नहर की लंबाई 500 फीट…
PM Kisan Nidhi की 19वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है. क्योंकि 24 फरवरी को पीएम मोदी बिहार से पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी करेंगे. इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार दौरे के दौरान मीडिया से बात कर दी. वे बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार से देश भर के लाखों किसानों के लिए सम्मान निधि जारी करेंगे. इसके अलावा बिहार के लोगों के लिए भी कई योजनाओं की सौगात देंगे.
15 अक्टूबर को केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किसानों के लिए समर्पित ‘शेतकरी समृद्धि’ ट्रेन का शुभारंभ किया। ये ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी। इसके जरिये किसान मात्र ₹4 प्रति किलो की दर से अपनी उपज को देवलाली और नासिक जैसे इलाकों से बिहार तक भेज सकेंगे।
इस साल रबी सीजन में बिहार ने 3.50 लाख क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बीज उत्पादन के लिए राज्य में 21 ज़िलों को चिन्हित किया गया हैं। जिसमें 15 जिलों में व्यक्तिगत रूप से किसान और बाक़ी के छः जिलों में किसान संगठन FPO द्वारा बीज का उत्पादन किया जाएगा।
देश में कुल 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से राहत राशि जारी की गई है।मंत्रालय ने इन राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) से कुल 5,858.60 करोड़ रुपये दी, जिसमें बिहार को बाढ़ से बदहाली से राहत के लिए केंद्र ने 655.60 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है।
पटना। देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ योजना कोसी-मेची नदी लिंक परियोजना को 2019 में ही केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच कुछ विवाद को लेकर इस योजना की फाइल जमीन पर नहीं उतर पा रही थी। हालांकि 2024 के बजट घोषणा के बाद परियोजना एक बार फिर चर्चा में है।
प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने, शहद उत्पादन में वृद्धि और फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम चला रही है। जिसके तहत किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। यह योजना राज्य के 15 जिलों में चलाई जा रही है।