बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार किसानों को नहर की मरम्मत के लिए सब्सिडी दे रही है। जिससे कि किसान बेहतर तरीके से खेत की सिंचाई कर सके। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, किसान 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अगर नहर की लंबाई 500 फीट…
बिहार सरकार किसानों के हित में सोलर, बिजली, बाग़वानी, सिंचाई से जुड़ी बहुत सारी योजनाएँ चला रही है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले तालाबों का कायाकल्प करने के लिए ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ योजना शुरू की है. इसके तहत राज्य सरकार कृषि विभाग द्वारा किसानों से आवेदन माँगे गये हैं. इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. योजना के तहत सरकार तालाब के कायाकल्प के लिए 100 फीसदी अनुदान दे रही है.
देश के ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। ख़ासकर उत्तर भारत के राज्यों में। इतने कम तापमान में लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आम लोगों से ज्यादा किसान परेशान हैं। क्योंकि इसका असर उनकी रबी की फसल पर पड़ रहा है।
बिहार सरकार राज्य में अंजीर की खेती को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार ‘अंजीर फल विकास योजना’ के तहत बागवानी कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को अंजीर के पौधे लगाने के लिए 40 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है।
बिहार सरकार राज्य में किसानों को मल्चिंग तकनीक लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। मल्चिंग से खेती में बहुत फ़ायदे होते हैं।इसके प्रयोग से पौधों में सिंचाई के लिए कम पानी लगता है और नमी बनी रहती है।खार पतवार को भी नियंत्रित करता है ये। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा।
इस साल रबी सीजन में बिहार ने 3.50 लाख क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बीज उत्पादन के लिए राज्य में 21 ज़िलों को चिन्हित किया गया हैं। जिसमें 15 जिलों में व्यक्तिगत रूप से किसान और बाक़ी के छः जिलों में किसान संगठन FPO द्वारा बीज का उत्पादन किया जाएगा।
बिहार के 40 किसानों के लिए “गन्ना एवं चीनी उत्पादन में सार्थक वृद्धि” विषय पर पाँच दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 10 से 14 सितंबर 2024 तक चला, जिसमें 25 वैज्ञानिकों ने गन्ना खेती और उत्पादन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।
केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और किसानों और बाजार के बीच में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के उद्देश्य से पूरे देश में दस हजार FPO बनाने की योजना पर काम कर रही है।
बिहार में अच्छी क्वालिटी की चाय की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके लिये राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में चाय विकास योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार राज्य के पाँच जिलों में किसानों को चाय की खेती पर 2.47 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है।
बिहार में किसानों को खाद और बीज खरीदने में समस्याओं का सामना ना करना पड़े इसके लिए बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार अब FPO यानी किसान उत्पाद संगठन भी किसानों को खाद- बीज और खेती से जुड़े उत्पाद बेच सकेगा.