बिहार सरकार

पोषण और स्वाद से भरपूर लीची की बागवानी करें किसान, बिहार सरकार दे रही है 50 फीसदी की सब्सिडी

अगर आप बिहार के निवासी हैं और लीची की बागवानी करना चाहते हैं तो ये आपके लिये अच्छा मौका है. बिहार सरकार राज्य में लीची का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को इसकी बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दे रही है. एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों को लीची की खेती के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है. लीची की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर कुल 2 लाख रुपये की लागत आती है. इसमें 50 फीसदी का अनुदान मिलेगा. यानी किसानों को 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. ऐसे में लीची की कमर्शियल खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है.

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बिहार

केले की खेती के लिए बिहार सरकार दे रही 45000 रुपये तक की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

किसानों को खेती से अच्छी आय मिले इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हमेशा प्रयास किया जाता है. किसानों के लिए सरकार की ओर से आए दिन कई नई-नई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे किसानों की आय में सुधार हो सके. इसी कड़ी में बिहार सरकार किसानों के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत केला की खेती के लिए योजना चला रही है. ऐसे में फलों की खेती करने वाले किसान इस योजना का लाभ उठाकर केले की खेती कर सकते हैं. इसके लिए सरकार किसानों को 75 फीसदी की बंपर सब्सिडी दे रही है.

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बिहार

बिहार में पपीता की खेती हुई आसान, सरकार दे रही है 75 प्रतिशत का अनुदान

केंद्र व राज्य सरकारें देश में बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। कमाई अच्छी होने की वजह से देश के किसान भी बागवानी में रुचि दिखा रहे हैं। फिलहाल बिहार सरकार राज्य में पपीता की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 75 प्रतिशत की सब्सिडी भी दे रही है।

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जैविक खेती का पूरा इकोसिस्टम तैयार करेगी बिहार सरकार: कृषि मंत्री विजय कुमार सिंह

बिहार सरकार राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ‘कॉरिडोर आधारित परियोजना’ चला रही है। इसे राज्य के 13 जिले में लागू किया गया है । इसके तहत टिकाऊ खेती, मिट्टी की गुणवत्ता, जैविक उर्वरक के उपयोग और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दिया गया है। किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले इसके लिए हर साल जिला स्तर पर कम से कम 03 क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित किए जाते हैं।

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बिहार सरकार

रबी 2024-25 मौसम के लिए ‘बिहार राज्य फसल सहायता योजना’ के तहत किसान 21 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं आवेदन

बिहार सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से चल रही “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” के तहत खरीफ मौसम 2024 के लिए पात्र किसानों के आंकड़ों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. योजना के तहत सबसे अधिक आवेदन पूर्वी चंपारण जिले से मिले हैं, जहां करीब 9 लाख 59 हजार 502 किसानों ने आवेदन किया. इसके साथ ही रबी 2024-25 मौसम के लिए भी किसानों से आवेदन लिए जाने की शुरुआत हो चुकी है. आपको बता दें कि ‘बिहार राज्य फसल सहायता योजना’ के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर 2024 से 18 नवंबर 2024 तक चली, जिसमें राज्य भर से कुल 9,59,502 किसानों ने आवेदन किया.

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बिहार सरकार

बिहार सरकार स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट समेत इन फलों की खेती के लिए दे रही सब्सिडी

बिहार सरकार राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. राज्य सरकार अनाज उत्पादन के साथ ही फल, फूल और सब्ज़ियों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है. इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद करके प्रोत्साहित कर रही है. इसी क्रम में राज्य में क्लस्टर में बागवानी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसानों को फलों के पौधे और पेड़ लगाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है. इस योजना के तहत गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में बागवानी फसल के लिए सब्सिडी दिया जाएगा.

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जल-जीवन-हरियाली अभियान

जल-जीवन-हरियाली अभियान हमारी जीवनशैली का हिस्सा बने: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा

जल-जीवन-हरियाली अभियान के बारे में बात करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली का आपस में गहरा संबंध है. जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, और हरियाली जल तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है. उन्होंने बताया कि सिंचाई में पानी का सही तरीके से उपयोग हो, इसके लिए कृषि विभाग ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित कर रहा है. सरकार इसके लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जल-संग्रहण क्षेत्रों में नए जल स्रोतों के सृजन के लिए भी 90 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है.

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बिहार सरकार Solar Plant लगाने के लिए दे रही सब्सिडी, आज 2 अप्रैल है आवेदन की अंतिम तारीख

पीएम कुसुम योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को अपनी जमीन पर Solar Plant लगवाना के लिए आर्थिक सहायता दे रही है. इसके तहत केंद्र सरकार से ₹1.05 करोड़ और बिहार सरकार से ₹45 लाख रुपय की वित्तीय सहायता दी जाएगी. सोलर पावर प्लांट लगाने के इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 2 अप्रैल यानी आज ही है.

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मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को मिलेगा लाभ, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा

बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ मखाना बोर्ड के गठन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से बात की जाएगी। मंत्री ने कहा कि मखाना बोर्ड के बजट का 50% हिस्सा मखाना उत्पादन से जुड़े घटकों के लिए उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा मिलने से किसानों को लाभ तो होगा ही साथ-साथ मखाना उद्योग का पूरा इकोसिस्टम भी मजबूत होगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

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बेगूसराय

बेगूसराय में ही रहेगा मक्का अनुसंधान केंद्र , कर्नाटक में अलग से केंद्र खोलने का काम करेगी सरकार

मसूर के दाम कम नहीं होने देने हेतु उपाय किये गये। अरहर, मसूर, उड़द की शत-प्रतिशत खरीदी करेगी सरकार। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल बनाया, पहले ब्लाक इकाई थी, अब गांव को इकाई बनाया है। स्थानीय आपदा का प्रावधान पहले नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे जोड़ा जिससे किसानों को फायदा हुआ। पहले क्षति आंकलन परंपरागत तरीके से होता था, अब सैटेलाइट आदि अत्याधुनिक प्रक्रिया अपनाई है। क्लेम देने में देरी पर बीमा कंपनियों द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज देने का प्रावधान प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने किया है। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी।

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