बिहार सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए बीज वितरण अभियान तेज किया है. उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 20 जून तक प्रमाणित बीज किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने धान, मक्का और अरहर के लिए वितरण लक्ष्य तय किए हैं. पटना। बिहार में किसानों को खरीफ फसल की बुआई के…
केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान परिसर (आईसीएआर-आरसीईआर) का दौरा किया और पूर्वी भारत के कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए किए जा रहे अनुसंधान गतिविधियों और संस्थागत प्रगति की समीक्षा की।
फसल के अच्छे उत्पादन के लिए सबसे पहले अगर कोई चीज जरूरी है तो है मिट्टी की उर्वरता, जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व के कारण होता है. इसीलिए सरकारें भी मिट्टी की जांच पर जोर दे रही हैं. किसानों को किसी भी फसल की बुवाई से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए. बिहार में इसपर तेजी से काम हो रहा है.
बागवानी फसलों पर कीटों का हमला होना आम बात है. इससे बागवानों को काफी परेशानी होती है. उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कीट प्रबंधन पर खर्च हो जाता है, जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं होता. लेकिन अब बिहार सरकार ऐसे बागवानों को कीट प्रबंधन के लिए आर्थिक मदद देगी.
बिहार सरकार लघु एवं सीमांत किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना चला रही है. इस योजना के तहत राज्य में किसानों को आर्थिक मदद देने, उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए अब तक 569 बैंक स्थापित हो चुके हैं. उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन में सुधार के लिए सतत प्रयासरत है. इसी क्रम में कृषि रोड मैप के तहत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा रही है, जिससे आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी.
‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ को लेकर देशभर के किसानों में उत्साह जारी है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ओडिशा, जम्मू, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश के किसानों से मिलने के बाद आज अभियान के पांचवें दिन बिहार, पूर्वी चम्पारण के पीपराकोठी में किसानों से संवाद किया।
बिहार सरकार किसानों की आय, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में प्याज क्षेत्र विस्तार योजना शुरू की गई है. योजना के तहत प्याज की खेती के लिए 2,02,12,500 रुपये की मंजूरी दी गई है. यह योजना राज्य के इन 18 जिलों में लागू होगी. यहाँ के किसान खरीफ सीजन में प्याज की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.
बिहार सरकार राज्य में ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को जमीनी स्तर पर सशक्त करने के लिए प्रत्येक क्लस्टर में 2 कृषि सखियां नियुक्त करेगी. इस तरह राज्य में कुल 800 कृषि सखियों का चयन होगा. इन्हें हर महीने 16 दिन काम करके गांव-गांव प्राकृतिक खेती के गुर सिखाने होंगे. इसके लिए इन्हें रोजाना 300 रुपये मानदेय और 200 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा.
लीची किसानों के लिए बड़ी खबर है. बिहार सरकार कृषि विभाग ने लीची उत्पादक किसानों को स्टिंक बग कीट के प्रति सचेत किया है. कृषि विभाग ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि फलदार वृक्षों में खासकर लीची के पौधों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है. लीची में लगने वाले स्टिंक बग कीट बेहद खतरनाक कीट है, जो समय पर नियंत्रण नहीं होने पर भारी नुकसान पहुंचा सकता है. इस कीट का प्रभाव पिछले साल मुजफ्फरपुर और पूर्वी चम्पारण के कुछ प्रखंडों में देखा गया है. इस नुकसान से बचने के लिए किसानों को सही समय पर कीट की पहचान और प्रबंधन करने की सलाह दी गई है.
बिहार सरकार ने प्रदेश कृषि क्षेत्र में नवाचार लाने और किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है. इस योजना का उद्देश्य है खेती में प्लास्टिक, जूट और एग्रो-टेक्सटाइल मल्च (Mulch) का इस्तेमाल बढ़ाना, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़े, पानी की बचत हो और किसानों की आमदनी भी बढ़े. राज्य सरकार की यह पहल सस्टेनेबल और क्लाइमेट-फ्रेंडली खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.