बिहार सरकार गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गुड़ उत्पादन इकाइयों पर अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में 6 लाख से 1 करोड़ रुपये तक, यानी लागत का 50% तक अनुदान मिलेगा, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
बिहार सरकार ने रबी सीजन में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए “फूल (गेंदा) विकास योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन होंगे और महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य कम लागत में किसानों की आय बढ़ाना और फूलों की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करना है।
बिहार सरकार फल और सब्जी किसानों को प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर 50–80% सब्सिडी दे रही है। यह योजना सभी 38 जिलों के किसानों के लिए है। आवेदन ऑनलाइन DBT कृषि पोर्टल या बिहार कृषि ऐप से किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर पैकिंग और स्टोरेज से किसानों की आय बढ़े और फसल की बर्बादी कम हो।
बिहार सरकार की नई योजना में बीज उत्पादन करने वाले किसानों को MSP से 30% ज्यादा दाम मिलेगा। इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कर फाउंडेशन या ब्रीडर सीड लेकर खेती करनी होगी। तैयार बीज जांच के बाद 10–15 दिनों में भुगतान किया जाएगा। यह योजना गेहूं, दलहन और तिलहन पर लागू है और इससे किसान ज्यादा कमाई कर सकेंगे।
बिहार सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 9 चीनी मिलों को पुनः शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में एक टीम बनाई गई है जो मौजूदा बाधाओं की जांच कर समाधान करेगी।
पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो किसानों को धान पर ₹300 और गेहूं पर ₹400 प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जाएगी और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी।महिलाओं के लिए ‘मां-बहन मान योजना’ के तहत हर साल ₹30,000 देने का वादा किया गया।साथ ही सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग घर से 70 किमी के भीतर होगी।तेजस्वी ने कहा कि किसान, महिला और युवा सशक्त होंगे तो ही बिहार आगे बढ़ेगा।
बिहार सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप के तहत तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 25.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाना, तेल आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। योजना के तहत बीज वितरण, उर्वरक, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे तिलहन फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास होगा।
बिहार सरकार की बीज मसाले योजना 2025-26 के तहत धनिया, मेथी, मंगरैल, अजवाइन और सौंफ के बीज पर 40% सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी दो किस्तों में मिलेगी और आवेदन ऑनलाइन horticulture.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। अच्छी खेती के लिए मिट्टी, बुवाई का समय और बीज की देखभाल पर ध्यान दें।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मखाना फेस्टिवल में कहा कि मखाना उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनेगी। हाल ही में पीएम मोदी ने नेशनल मखाना बोर्ड की शुरुआत की, जिससे बिहार, जो देश के 90% मखाना का उत्पादन करता है। इसको बड़ा फायदा मिलेगा।
बिहार सरकार ने खेती में तकनीक बढ़ाने के लिए एआई आधारित कृषि रेडियो सेवा शुरू की है। इसे उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लॉन्च किया। किसान इस ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ उन्हें मौसम पूर्वानुमान, फसल रोग प्रबंधन, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी 24×7 मिलेगी। इसमें एआई आधारित विश्लेषण और सवाल-जवाब की सुविधा भी होगी, जिससे खेती आसान और फायदेमंद बनेगी।