बिहार सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 9 चीनी मिलों को पुनः शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में एक टीम बनाई गई है जो मौजूदा बाधाओं की जांच कर समाधान करेगी।
पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो किसानों को धान पर ₹300 और गेहूं पर ₹400 प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जाएगी और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी।महिलाओं के लिए ‘मां-बहन मान योजना’ के तहत हर साल ₹30,000 देने का वादा किया गया।साथ ही सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग घर से 70 किमी के भीतर होगी।तेजस्वी ने कहा कि किसान, महिला और युवा सशक्त होंगे तो ही बिहार आगे बढ़ेगा।
बिहार सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप के तहत तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 25.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाना, तेल आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। योजना के तहत बीज वितरण, उर्वरक, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे तिलहन फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास होगा।
बिहार सरकार की बीज मसाले योजना 2025-26 के तहत धनिया, मेथी, मंगरैल, अजवाइन और सौंफ के बीज पर 40% सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी दो किस्तों में मिलेगी और आवेदन ऑनलाइन horticulture.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। अच्छी खेती के लिए मिट्टी, बुवाई का समय और बीज की देखभाल पर ध्यान दें।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मखाना फेस्टिवल में कहा कि मखाना उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनेगी। हाल ही में पीएम मोदी ने नेशनल मखाना बोर्ड की शुरुआत की, जिससे बिहार, जो देश के 90% मखाना का उत्पादन करता है। इसको बड़ा फायदा मिलेगा।
बिहार सरकार ने खेती में तकनीक बढ़ाने के लिए एआई आधारित कृषि रेडियो सेवा शुरू की है। इसे उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लॉन्च किया। किसान इस ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ उन्हें मौसम पूर्वानुमान, फसल रोग प्रबंधन, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी 24×7 मिलेगी। इसमें एआई आधारित विश्लेषण और सवाल-जवाब की सुविधा भी होगी, जिससे खेती आसान और फायदेमंद बनेगी।
केंद्र सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया है, जिससे लगभग पांच लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इससे मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पिछले सालों में उत्पादन का क्षेत्र 13,000 से 35,224 हेक्टेयर तक बढ़ा है और राजस्व भी 3.83 करोड़ से 17.52 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। बोर्ड से किसानों की आय और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
पटना में एपीडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय खुल गया है, जिससे बिहार के किसानों और उद्यमियों को सीधे निर्यात सुविधाएं मिलेंगी। उद्घाटन के मौके पर जीआई-टैग वाले मिथिला मखाना की 7 मीट्रिक टन खेप न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका के लिए भेजी गई। यह कदम बिहार को कृषि-निर्यात का हब बनाने और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
बिहार में पपीता विकास योजना 2025-27 तक चलेगी। राज्य के 22 जिलों के किसानों को प्रति हेक्टेयर 75,000 की लागत पर 60% यानी 45,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा। राशि दो किस्तों में दी जाएगी। योजना का लाभ 0.25 से 5 एकड़ तक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा।
बिहार सरकार ने किसानों और युवाओं को खेती से लेकर मार्केटिंग तक प्रशिक्षित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसमें केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और सभी 38 जिलों के संस्थान जुड़े हैं। करीब 14 हजार किसानों को आधुनिक खेती और वैल्यू एडिशन तकनीक सिखाई जाएगी और युवाओं को ‘मास्टर ट्रेनर’ बनाकर रोज़गार से जोड़ा जाएगा।