बिहार सरकार राज्य में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना शुरू की है. यह योजना राज्य के 23 जिलों में लागू होगी. इसके अंतर्गत किसानों को 2.70 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
बिहार में खरीफ सीजन में किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत डीजल से सिंचाई करने वाले किसानों को डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी.
बिहार के दरभंगा को मखाना उत्पादन का गढ़ माना जाता है. यहां के रिसर्च सेंटर ने पूरे देश को मखाने की वैज्ञानिक खेती के गुर सिखाए हैं. अब इसी अनुभव से मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ देने की योजना बनी है. एमपी के नर्मदापुरम जिले के 150 किसानों को पहले चिन्हित किया गया है, जिन्हें वहां भेजा जाएगा ताकि वे मखाने की व्यावसायिक और वैज्ञानिक खेती सीख सकें. यह ट्रेनिंग पूरी तरह सरकार की देखरेख में होगी.
बिहार देश में शाही लीची उत्पादन में 71 फीसदी, मखाना में 85 फीसदी, सब्जियों में 9 फीसदी और मक्का उत्पादन में 7 फीसदी का योगदान देता है. इसके बावजूद वर्ष 2023 में राज्य का कृषि-उद्यानिकी निर्यात मात्र 17.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो राज्य की क्षमता की तुलना में बहुत कम है. APEDA के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से प्रमाणन, ट्रेसेबिलिटी, पैकहाउस मानकों जैसी प्रमुख खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी और वैश्विक बाजार में बिहार की पहचान बढ़ेगी.
यदि आप बिहार के किसान हैं और बागवानी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं. राज्य सरकार इसके लिए किसानों को लागत पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने जिले के सहायक निदेशक, उद्यान के पास जाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती, सब्सिडी के लिए आवेदन, अधिकतम क्षेत्रफल जैसी जानकारियां हासिल कर सकते हैं.
बिहार सरकार ‘फसल विविधीकरण योजना’ के तहत राज्य में आंवला, अमरूद, एपल बेर और नींबू की खेती को बढ़ावा दे रही है. योजना के तहत राज्य सरकार ने 105 हेक्टर में इन फलों की खेती का लक्ष्य रखा है. इसकी खेती के लिए किसानों को 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है.
पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में डॉ. राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के संबोधन में कहा कि कृषि में नवाचार और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है।
बिहार कृषि ऐप एक हिंदी कृषि ऐप है, जिसे विशेष रूप से बिहार के किसानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। कृषि विशेषज्ञों से वीडियो कॉल पर बात करने की सुविधा, मौसम और मंडी की वास्तविक जानकारी, डिजिटल पासबुक की सुविधा, हिंदी और भोजपुरी में मिलेगी सभी जानकारी, इस ऐप को किसान एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं।
बिहार सरकार कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर कार्य कर रही है. इसी कड़ी में सरकार बीसा-पूसा, समस्तीपुर में जलवायु अनुकूल कृषि के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस सेंटर स्थापित करेगी.
बिहार ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के सहारे बड़ा कदम बढ़ाया है. राज्य में टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए केले की खेती में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2004-05 में जहां कुल उत्पादन 5.45 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 2022-23 में यह बढ़कर 19.68 लाख मीट्रिक टन हो गया है.