बिहार में पिछले 10 साल में शहद उत्पादन 177% बढ़ा है। राज्य सरकार नई मधु नीति लाकर उत्पादन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करेगी। 2024 में देश के कुल शहद उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 12.30% रही। मधुमक्खी पालन योजना से किसानों, महिलाओं और युवाओं को कम लागत में रोजगार और अतिरिक्त आय मिल रही है।
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कृषि विभाग में 694 और डेयरी–मत्स्य–पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली को हरी झंडी मिली। शिक्षा, पॉलिटेक्निक और पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए बड़े बजट को मंजूरी दी गई। दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क, मुंबई में बिहार भवन, जेलों में सीसीटीवी और कई प्रशासनिक फैसलों के जरिए राज्य के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया।
बिहार सरकार ने किसानों को सस्ता कृषि लोन देने के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता किया है। वित्त वर्ष 2025–26 में किसानों को केंद्र की 3% ब्याज सब्सिडी के साथ राज्य सरकार की 1% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। यह लाभ 3 लाख रुपये तक के फसल लोन, केसीसी और अल्पावधि कृषि लोन पर मिलेगा।
बिहार में वेजफेड को 20 हजार मीट्रिक टन टमाटर की सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई है। टमाटर की खरीद सीधे किसानों से होगी और उन्हें समय पर भुगतान मिलेगा। इससे बिचौलियों की भूमिका घटेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। यह पहल सब्जी किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है।
बिहार में बढ़ती ठंड को देखते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर ने दिसंबर के लिए किसानों को एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों ने गेहूं की बुआई 25 दिसंबर तक पूरी करने, राई और मक्का में सही दूरी व संतुलित खाद देने की सलाह दी है। सब्जियों, खासकर टमाटर में कीटों पर निगरानी रखने और समय पर नियंत्रण करने को कहा गया है।
बिहार के मखाना उत्पादन को और मजबूत बनाने के लिए कृषि विभाग ने “राष्ट्रीय मखाना समृद्धि मंथन” का आयोजन किया। इसमें बीज की गुणवत्ता बढ़ाने, क्लस्टर आधारित खेती, मशीनों की उपलब्धता और मखाना मजदूरों को लेबर कार्ड देने पर जोर दिया गया। साथ ही प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन के जरिए किसानों व उद्यमियों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति पर सहमति बनी।
बिहार सरकार गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गुड़ उत्पादन इकाइयों पर अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में 6 लाख से 1 करोड़ रुपये तक, यानी लागत का 50% तक अनुदान मिलेगा, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
बिहार सरकार ने रबी सीजन में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए “फूल (गेंदा) विकास योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन होंगे और महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य कम लागत में किसानों की आय बढ़ाना और फूलों की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करना है।
बिहार सरकार फल और सब्जी किसानों को प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर 50–80% सब्सिडी दे रही है। यह योजना सभी 38 जिलों के किसानों के लिए है। आवेदन ऑनलाइन DBT कृषि पोर्टल या बिहार कृषि ऐप से किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर पैकिंग और स्टोरेज से किसानों की आय बढ़े और फसल की बर्बादी कम हो।
बिहार सरकार की नई योजना में बीज उत्पादन करने वाले किसानों को MSP से 30% ज्यादा दाम मिलेगा। इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कर फाउंडेशन या ब्रीडर सीड लेकर खेती करनी होगी। तैयार बीज जांच के बाद 10–15 दिनों में भुगतान किया जाएगा। यह योजना गेहूं, दलहन और तिलहन पर लागू है और इससे किसान ज्यादा कमाई कर सकेंगे।