बिहार सरकार ने खेती में तकनीक बढ़ाने के लिए एआई आधारित कृषि रेडियो सेवा शुरू की है। इसे उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लॉन्च किया। किसान इस ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ उन्हें मौसम पूर्वानुमान, फसल रोग प्रबंधन, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी 24×7 मिलेगी। इसमें एआई आधारित विश्लेषण और सवाल-जवाब की सुविधा भी होगी, जिससे खेती आसान और फायदेमंद बनेगी।
केंद्र सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया है, जिससे लगभग पांच लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इससे मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पिछले सालों में उत्पादन का क्षेत्र 13,000 से 35,224 हेक्टेयर तक बढ़ा है और राजस्व भी 3.83 करोड़ से 17.52 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। बोर्ड से किसानों की आय और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
पटना में एपीडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय खुल गया है, जिससे बिहार के किसानों और उद्यमियों को सीधे निर्यात सुविधाएं मिलेंगी। उद्घाटन के मौके पर जीआई-टैग वाले मिथिला मखाना की 7 मीट्रिक टन खेप न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका के लिए भेजी गई। यह कदम बिहार को कृषि-निर्यात का हब बनाने और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
बिहार में पपीता विकास योजना 2025-27 तक चलेगी। राज्य के 22 जिलों के किसानों को प्रति हेक्टेयर 75,000 की लागत पर 60% यानी 45,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा। राशि दो किस्तों में दी जाएगी। योजना का लाभ 0.25 से 5 एकड़ तक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा।
बिहार सरकार ने किसानों और युवाओं को खेती से लेकर मार्केटिंग तक प्रशिक्षित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसमें केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और सभी 38 जिलों के संस्थान जुड़े हैं। करीब 14 हजार किसानों को आधुनिक खेती और वैल्यू एडिशन तकनीक सिखाई जाएगी और युवाओं को ‘मास्टर ट्रेनर’ बनाकर रोज़गार से जोड़ा जाएगा।
बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए “लेडी रोसेटा आलू विस्तार योजना” शुरू की है। यह योजना 17 जिलों में लागू होगी और लगभग 4 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। किसानों को बेहतर बीज और तकनीकी मदद मिलेगी, जिससे आलू का उपयोग चिप्स-फ्रेंच फ्राइज जैसे उत्पादों में होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और आलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार ने 17 साल बाद फिर से बांस मिशन योजना शुरू की है। 10 से 50 डिसमिल जमीन पर बांस लगाने वाले किसानों को कुल खर्च का 50% अनुदान मिलेगा। रकम तीन किस्तों में दी जाएगी और सीधे बैंक खाते में जाएगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभ मिलेगा। जिले में 17 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य रखा गया है। बांस की खेती से किसानों को लंबे समय तक कमाई होगी क्योंकि इसकी बाजार में हमेशा मांग रहती है।
बिहार सरकार ने मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना अवयव योजना शुरू की है। इस पर दो साल में करीब 17 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना से राज्य के 16 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को मखाना की खेती पर 75% यानी 72,750 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा और पारंपरिक उपकरण किट पर भी 75% सहायता दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।
बिहार के 7047 किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। किसान सलाहकार किसानों को बीज, खाद, पानी, फसल प्रबंधन और तकनीकी जानकारी देने का काम करते हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से किसानों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किसानों को सही समय पर विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाने, डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मौसमवार और फसलवार आच्छादन, उत्पादन और उत्पादकता का पूर्वानुमान करने, किसान आधारित सेवाओं में नवाचार लाने, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एकीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है.