‘हिम-उन्‍नति’ योजना से प्राकृतिक खेती के तहत बढ़ेगा उत्पादन, प्रदेश के 50,000 किसानों को मिलेगा रोज़गार 



हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में नेचुरल फार्मिंग(Natural Farming) को बढ़ावा देने के लिए हिम-उन्‍नति(HIM-UNNATI) योजना लॉन्‍च की है। इस योजन के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे प्रदेश के करीब दो लाख किसानों को फायदा होगा। इस योजना का फ़ायदा राज्य के छोटे किसानों और पहले से ही नेचुरल फार्मिंग कर रहे किसानों को मिलेगा।

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IAS देवेश चतुर्वेदी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाये गये देश के नये कृषि सचिव

वरिष्ठ आईएएस देवेश चतुर्वेदी को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1989 बैच के यूपी कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी देवेश चतुर्वेदी को भारत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि सचिव नियुक्त किया है।

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फेस्टिव सीजन से पहले चना दाल की क़ीमत में 10 फीसदी का उछाल, अभी आगे और बढ़ने का अनुमान

रिपोर्ट के मुताबिक़ फेस्टिव सीजन से पहले चना दाल की कीमतों में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। देश में सबसे अधिक खपत वाली दाल की मांग में बढ़ोत्तरी के चलते पिछले महीने की तुलना में चना दाल की कीमतों में 10 फीसदी की तेजी आई है।




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धान समेत दलहन, तिलहन और गन्ना की बुआई बढ़ी लेकिन कपास और जूट में गिरावट 



ख़रीफ़ फसलों की बुआई इस साल 2 अगस्त तक पिछले साल के मुक़ाबले 25.38 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है। दलहन, तिलहन, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन और मक्के की बुआई में वृद्धि देखी गयी है वहीं कपास, जूट, बाजरा और रागी फसल की बुआई में कमी आई है।

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रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल में यूपी आगे, शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बताया

अपने जवाब में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन को बताया कि पिछले 3 सालों में देश भर में 168,021.09 मीट्रिक टन केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है. इस साल अब तक 55193.15 मीट्रिक टन रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया है. ये आँकड़े 2022-23 से 1,562.96 टन मीट्रिक टन ज्यादा है.

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स्वीट कॉर्न की करें खेती, उत्तर प्रदेश सरकार 50 हज़ार की देगी सब्सिडी



मानसून की बारिश के लगातार बदलते पैटर्न से किसानों का काफ़ी नुक़सान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान ख़रीफ़ फसलों की खेती के लिए बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और बारिश आई भी तो कहीं इतना ज़्यादा की बाढ़ जैसे हालात हो गये हैं और कहीं इतना कम की सूखा पड़ा है।

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इस राज्‍य के क‍िसानों को गोदाम निर्माण के ल‍िए मिलेगा 10 लाख रुपए तक का अनुदान, ऐसे और यहां करें आवेदन

अक्‍सर क‍िसान अच्‍छी उपज के उनके भंडारण को लेकर चिंतित रहते हैं। मौसम की बढ़ती अन‍िश्‍च‍ितता के बीच ये समस्‍या और बढ़ी है। भंडारण की व्‍यवस्‍था न होने की वजह से कई बार अच्‍छी कीमत भी नहीं मिल पाती। ऐसे में ब‍िहार के क‍िसानों के ल‍िए अच्‍छी खबर है। राज्य के कृषि विभाग ने कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर किसानों को अनुदान देने की योजना शुरू की है। इसके लिए किसान 1 से 31 अगस्त, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।

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किसान ऑनलाइन बेच सकते हैं अपनी फसल, जानिए घर बैठे e-NAM पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन,

नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम (e-NAM) एक ऑनलाइन मार्केटिंग साइट है, जिसके जरिए किसान, व्यापारी और खरीदार ऑनलाइन खरीद-बिक्री कर सकते हैं। यह प्लेटफार्म किसानों को पारदर्शिता और आर्थिक सुरक्षा का अवसर देता है।

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तकनीक से तरक्की: तकनीक ने दिया मुश्किलों का हल, अब सेब की खेती से कमा रहे लाखों रुपए

प्रकृति वरदान यूं नहीं देती. वरदान के साथ ढेरों शर्तें और मुश्किलें भी आती हैं.और इन मुश्किलों से पार पाना केवल तकनीक के बूते ही सम्भव है. हिमाचल प्रदेश के शिमला से 40 किलोमीटर दूर एक गांव करियाल में रह रहे अजय ठाकुर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है.

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हल्दी उत्पादन से मराठवाड़ा, विदर्भ में स्वर्णिम क्रांति-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

देश का पहला हल्दी अनुसंधान केंद्र वसमत में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया कि देश और दुनिया से हल्दी(Turmeric) की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसानों को हल्दी की खेती और क्लस्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हल्दी के उत्पादन से स्वर्णिम क्रांति आएगी।

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