बिहार सरकार राज्य में किसानों को मल्चिंग तकनीक लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। मल्चिंग से खेती में बहुत फ़ायदे होते हैं।इसके प्रयोग से पौधों में सिंचाई के लिए कम पानी लगता है और नमी बनी रहती है।खार पतवार को भी नियंत्रित करता है ये। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फलों और सब्ज़ियों की महँगाई का फ़ायदा किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों और खुदरा विक्रेताओं को मिलता है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान और किसान संगठनों से संवाद के क्रम में सोमवार को नई दिल्ली में किसान संगठनों के सदस्यों से चर्चा की। श्री चौहान ने किसान महापंचायत के प्रमुख और उनके संघ के अलग-अलग राज्यों के अनेकों किसान प्रतिनिधियों व किसानों का स्वागत किया। किसान संगठनों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की व सुझाव दिये।
इस साल रबी सीजन में बिहार ने 3.50 लाख क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बीज उत्पादन के लिए राज्य में 21 ज़िलों को चिन्हित किया गया हैं। जिसमें 15 जिलों में व्यक्तिगत रूप से किसान और बाक़ी के छः जिलों में किसान संगठन FPO द्वारा बीज का उत्पादन किया जाएगा।
सरसों की बुवाई नवरात्र शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तापमान अधिक होने के कारण बुवाई करना ठीक नहीं है।कृषि विभाग ने किसानों को सरसों की बुवाई के लिए एक सप्ताह रुकने की सलाह दी है।इसके साथ ही बुवाई से पहले बीज की जाँच ज़रूर करें।
बिहार के 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोलने पर राज्य की नीतीश सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है। इसकी जानकारी बिहार कृषि विभाग ने सोशल प्लेटफार्म एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिये शेयर किया है।
कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को तर्कसंगत बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (एनएमईओ -तिलहन) को मंजूरी दी है, जो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। मिशन को 10,103 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 से 2030-31 तक की सात साल की अवधि में लागू किया जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड(Jharkhand) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो किसानों को पाँच एकड़ तक के लिए सालाना 5000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी और किसानों से 3100 रुपए प्रति एकड़ की रेट से धान की ख़रीद की जायेगी।
पंजाब सरकार ने राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और पराली के सुचारू प्रबंधन के लिए 8045 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने धान की कटाई के मौसम में पराली जलने की घटनाओं को रोकने के लिए 79 एसडीएम, 108 तहसीलदार, 108 डीएसपी, 1140 क्लस्टर अधिकारियों और अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है।