भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सत्तर प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। देश के कुल आलू उत्पादन का 25% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। इतना ही नहीं यूपी अकेले कुल मक्का उत्पादन का 30% उत्पादन करता है, इसके साथ ही गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में और एथेनॉल उत्पादन में यूपी नंबर-1 पर है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में खेती-किसानी को और आसान बनाने और फसलों की देखभाल के लिए किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। प्रदेश सरकार की तरफ़ से लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे किसानों की खेती में लागत कम कर आमदनी बढ़ायी जाये, सरकार की ये पहल भी इसी क्रम में है।
आरबीआई (RBI) ने शुक्रवार (6 दिसंबर) को बढ़ती महंगाई से किसानों को राहत देने के लिए अब बिना गारंटी के दो लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अभी तक यह 1.6 लाख रुपये थी।
किसानों का आंदोलन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा जिससे मौजूदा मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। इधर पंजाब- हरियाणा के किसान शंभू बॉर्डर पर लगभग पिछले एक साल से MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और आज फिर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कल, 6 दिसंबर को दिल्ली कूच की चेतावनी भी दे दी है। वहीं दूसरी ओर यूपी के गौतम बुद्ध नगर के किसान भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को लेकर यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं।
सरकार किसानों को क्वालिटी का बीज मुहैया कराने के लिए लैब टू लैंड कॉनसेप्ट पर काम कर रह है। कैसे इस कॉनसेप्ट से किसानों को फायदा होगा? जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर
लखनऊ (यूपी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में कम पानी में धान की खेती करने वाले 5 किसानों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के पास देश की 11 फीसदी कृषि लायक जमीन है, जबकि देश की 17% आबादी प्रदेश में निवास करती है…
बहराइच (उत्तर प्रदेश)। साल 2013 की बात है बहराइच के राम प्रवेश मौर्या के 4 भाइयों में पारिवारिक विवाद हो गया। उस समय राम प्रवेश मौर्या पास के कस्बे मिहींपुरवा में किराना और सब्जी की दुकान चलाते थे। बंटवारे में वो दुकान उनके हाथ से चली गई। राम प्रवेश के 4 बच्चे थे और रोजगार…
सरकार ने गैर-बासमती चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा दिया है और उबले और छिलके वाले चावल को निर्यात शुल्क से छूट दे दी है। ये बदलाव 22 अक्टूबर से प्रभावी हो गए हैं। यह कदम निर्यात प्रतिबंध को हटाने के बाद उठाया गया है। इन कदमों का उद्देश्य चावल के स्थिर स्टॉक और नियंत्रित खुदरा कीमतों के बीच चावल के निर्यात को बढ़ावा देना है।
सरकार देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और किसानों की आर्थिक मदद के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम चलाती है। इसके तहत सरकार मशरुम की खेती, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, एयरोपोनिक्स फार्मिंग, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट बनवाने के लिए किसानों को 2 करोड़ रुपये तक का लोन देती है। इस स्कीम के तहत किसान या किसान संगठन इंटरेस्ट में 03% तक की छूट के साथ अधिकतम 7 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं।
भारत में सरसों का उत्पादन लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन उनमें राजस्थान टॉप पर है, जबकि राजस्थान सहित पांच राज्य ऐसे हैं, जहां भारत का कुल 88 प्रतिशत सरसों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों को बुवाई से पहले सही किस्मों का चयन और खेत की तैयारी के लिए सलाह दी है।