बीते कुछ दिनों में हमने हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से कई तस्वीरें देखीं जहां गुलाबी सुंडी के प्रकोप में आई अपनी कपास की फसल किसान खुद नष्ट कर रहे थे. न्यूज पोटली ने ऐसी कई खबरों को रिपोर्ट किया. किसानों का कहना था इसका हल सरकार और वैज्ञानिकों के पास भी नहीं. लेकिन…
कल यानी बीते मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल के प्रगतिशील आलू व्यापारी संघ और कोल्ड स्टोरेज संघ और आलू के कारोबार में अन्य स्टेकहोल्डर्स की बैठक थी. इस बैठक में सबके पक्ष को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अगले एक सप्ताह में दो लाख मीट्रिक टन आलू निर्यात करने की अनुमति दे दी है.
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के तहसील गरोठ गांव देवरिया के एक किसान ने सोयाबीन की फसल का दाम नहीं मिलने पर खेत में खड़ी फसल 12 बीघा सोयाबीन पर ट्रैक्टर चला कर फसल को नष्ट कर दिया. इस किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
बिहार में अच्छी क्वालिटी की चाय की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके लिये राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में चाय विकास योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार राज्य के पाँच जिलों में किसानों को चाय की खेती पर 2.47 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है।
अब अपना पेट भरने के लिए भारत की खेती पर्याप्त है. बल्कि कई बार पर्याप्त से भी ज्यादा क्योंकि हम इस वक्त पूरी दुनिया को कई फसलें एक्सपोर्ट भी करते हैं. लेकिन सवाल ये है कि जिन किसानों ने भारत के पेट को अनाज से भरा, हम उन्हें आजादी के 77 साल बाद भी उचित कीमत क्यों नहीं दे सके? क्यों हर साल किसानों का जत्था ( छोटा या बड़ा) MSP गारंटी कानून की मांग करते हुए राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानियों के चक्कर लगाता है और निराश लौट जाता है?
कृषि DSS यानी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ये कई स्तरों पर किसानों और वैज्ञानिकों को देश की खेती के बारे में सटीक डेटा देगा. कृषि मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि इसकी मदद से खेतों के सेटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों में पानी की स्थिति और यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर लेवल का भी पता लगाया जा सकेगा.
बिहार सरकार क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत राज्य में फल फूल की बाग़वानी को बढ़ावा दे रही है। बिहार कृषि विभाग के मुताबिक़ सरकार की ओर से गांव में 25 एकड़ से अधिक बागवानी फसल उगाने पर ₹1 लाख प्रति एकड़ तक की सहायता दी जाएगी। किसानों की आय में वृद्धि, खेती में सुधार और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
कल 15 अगस्त 2024 को तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी योजना शुरू करने जा रही है राज्य सरकार किसानों के लिए रायतु बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों का 5 लाख रुपये का बीमा किया जाएगा और खास बात ये है कि इस योजना का लाभ राज्य के 48 लाख किसानों को मिलेगा।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI) शिमला की ओर से विकसित आलू की तीन नई किस्मों कुफरी चिपसोना-5, कुफरी भास्कर और कुफरी जामुनिया का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान(ICAR), नई दिल्ली में लांच किया।
हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई (DSR) करने वाले किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मदद देने का एलान किया है। इसके लिए राज्य के किसानों को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।