भारत सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ाते हुए 9 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ा है, जिससे अब कुल 247 वस्तुओं का डिजिटल व्यापार संभव होगा। इस कदम का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बाजार से जोड़ना है, ताकि उन्हें उपज की गुणवत्ता के अनुसार बेहतर मूल्य मिल सके और उनकी आय बढ़े।
किसान सभा ने महाराष्ट्र सरकार के ₹31,628 करोड़ राहत पैकेज की आलोचना करते हुए कहा कि सबसे जरूरी कदम किसानों को पूरी तरह कर्ज़मुक्त करना है। पैकेज में केवल ₹6,500 करोड़ नई सहायता है, बाकी राशि पुराने प्रावधानों और फसल बीमा का जोड़ है। किसान सभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी, तो 10 अक्टूबर को सभी तहसील कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ और फसल नुकसान से जूझ रहे किसानों के लिए ₹31,628 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज में ₹18,000 करोड़ का फसल बीमा, प्रति हेक्टेयर ₹47,000 नकद और ₹3 लाख मनरेगा सहायता शामिल है। फसल नुकसान के लिए ₹6,175 करोड़ और रबी फसलों के लिए अतिरिक्त ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की मदद दी जाएगी। यह राहत 29 जिलों के किसानों को मिलेगी, जहां 68 लाख हेक्टेयर फसलें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं।
जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8.55 लाख किसानों के खातों में 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इसके साथ ही सरकार ने मनरेगा में 150 दिन का रोजगार और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अतिरिक्त मदद की घोषणा की है।
बिहार सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप के तहत तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 25.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाना, तेल आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। योजना के तहत बीज वितरण, उर्वरक, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे तिलहन फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास होगा।
इस साल खरीफ फसलों की बुवाई क्षेत्र 1121 लाख हेक्टेयर से अधिक रहा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 6.5 प्रतिशत अधिक है। खासतौर पर मक्का और उड़द के बुवाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि कुछ तिलहन और दालों में मामूली कमी देखी गई। कुल मिलाकर मोटे अनाजों के बुवाई क्षेत्र में बढ़ोतरी से उत्पादन और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है।
पल्सेज आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है और आयात पर निर्भरता कम करना है। मिशन के तहत तुअर, उरद और मसूर जैसी फसलों के लिए MSP आधारित खरीद और उन्नत बीज, सिंचाई, भंडारण व प्रसंस्करण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, घरेलू दलहन आपूर्ति सुनिश्चित होगी और पोषण सुरक्षा मजबूत होगी। मिशन 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और भारत को भविष्य में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगा।
इस साल से कपास किसानों के लिए बिक्री आसान हो गई है। कपास किसान ऐप से किसान समय स्लॉट बुक कर सीधे खरीद केंद्र पर बिना कतार लगे कपास बेच सकते हैं। MSP मध्यम किस्म के लिए ₹7,710 और लंबी किस्म के लिए ₹8,110 है। 2025-26 में कपास की खेती का क्षेत्र 79.54 लाख हेक्टेयर पहुंचा है, और खरीद प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू हो गई है।
बिहार सरकार की बीज मसाले योजना 2025-26 के तहत धनिया, मेथी, मंगरैल, अजवाइन और सौंफ के बीज पर 40% सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी दो किस्तों में मिलेगी और आवेदन ऑनलाइन horticulture.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। अच्छी खेती के लिए मिट्टी, बुवाई का समय और बीज की देखभाल पर ध्यान दें।
यूपी के बहराइच के किसान जय सिंह 1983 से प्राकृतिक तरीकों से केले की खेती कर रहे हैं। वे गोबर की खाद, ढेंचा की ग्रीन मैन्यूरिंग और सोलराइजेशन तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ और कीटों से मुक्त रहती है। उनकी विधि से केले की फसल 75–80 दिनों में तैयार होती है और उपज बेहतर मिलती है। जय सिंह की तकनीक कम लागत, अधिक मुनाफा और पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है।