भारत में 2024-25 सीजन में धान-चावल की सरकारी खरीद 545.22 लाख टन पहुंच गई, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है। पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों से सबसे ज्यादा योगदान रहा। सरकार के पास ज़रूरत से ज्यादा स्टॉक जमा हो गया है, इसलिए एफसीआई ने इसे बाजार और डिस्टिलरी को बेचने की योजना बनाई है। इससे किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं सभी को लाभ होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने कपास किसानों के लिए “कपास किसान” मोबाइल एप लॉन्च किया है। इसे भारतीय कपास निगम (CCI) ने विकसित किया है। एप के जरिए किसान एमएसपी पर कपास बेचने के लिए आसानी से पंजीकरण कर सकेंगे, स्लॉट बुक कर पाएंगे और भुगतान की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे। इसमें कपास की गुणवत्ता, स्वीकृत मात्रा और भुगतान की जानकारी रियल टाइम में मिलेगी। एप कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाकर उनकी फसल का सही मूल्य दिलाना और खरीद प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी व तेज़ बनाना है।
बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए “लेडी रोसेटा आलू विस्तार योजना” शुरू की है। यह योजना 17 जिलों में लागू होगी और लगभग 4 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। किसानों को बेहतर बीज और तकनीकी मदद मिलेगी, जिससे आलू का उपयोग चिप्स-फ्रेंच फ्राइज जैसे उत्पादों में होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और आलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
ड्रिप इरिगेशन खेती की एक स्मार्ट और वैज्ञानिक तकनीक है, जिसमें मिट्टी, फसल और स्थान के अनुसार सही सिस्टम चुना जाता है। यह तकनीक पौधों को जड़ों तक संतुलित पानी और खाद पहुँचाती है। पानी व खाद की बचत, फसल की गुणवत्ता में सुधार, पैदावार में वृद्धि और मज़दूरी खर्च में कमी समेत इसके कई फायदे हैं। खास बात यह है कि ड्रिप इरिगेशन सिर्फ सूखे या महंगी फसलों तक सीमित नहीं, बल्कि हर खेत और हर किसान के लिए उपयोगी है।
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए धान से निकलने वाले चावल की खरीदी का लक्ष्य 463.5 लाख टन और मोटे अनाज/मिलेट्स की खरीदी का लक्ष्य 19.19 लाख टन तय किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों और FCI को मिलकर खरीदी की तैयारी करने और फसल विविधीकरण के लिए मिलेट्स पर ध्यान देने की सलाह दी गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में खरीफ बुवाई और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार हरसंभव मदद करेगी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों से मिलेंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि इस साल बुवाई का क्षेत्र बढ़ा है और आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों का उत्पादन बेहतर है। चौहान ने अधिकारियों को किसानों को बागवानी और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, ताकि कम लागत में अधिक लाभ कमाया जा सके और कृषि का समग्र विकास हो।
भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (IIWBR) 15 सितंबर से अपना बीज वितरण पोर्टल खोलेगा। किसान इसमें पंजीकरण कर उन्नत किस्मों के गेहूं और जौ के बीज ले सकेंगे। बीज वितरण “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर होगा। गेहूं की DBW-187, DBW-372, DBW-327, DBW-371 और HD-3226 जैसी उच्च पैदावार और रोग-प्रतिरोधी किस्में किसानों को मिलेंगी। जौ की खेती करने वालों को भी नई किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बाढ़ के बाद फसलों को बचाने के लिए किसानों को सलाह दी है। खेतों से जल्दी पानी निकालने पर जोर दिया गया है। धान-बासमती में यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और फफूंदनाशक छिड़काव की सलाह है। मक्का, ज्वार और बाजरा में नुकसान के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करने को कहा गया है। कपास किसानों को पैराविल्ट और गुलाबी सुंडी से बचाव के उपाय बताए गए हैं। वहीं, फलदार पेड़ों की देखभाल, टूटी शाखाओं की छंटाई और मिट्टी में नाइट्रोजन-पोटेशियम खाद डालने की हिदायत दी गई है।
मुंबई के स्मिथ देढिया ने स्पेन से MBA करने के बाद खेती को चुना और कच्छ में ड्रैगन फ्रूट की आधुनिक खेती शुरू की। उन्होंने हाई-डेंसिटी तकनीक, ट्रेलिस सिस्टम और एडवांस ड्रिप सिंचाई से पैदावार बढ़ाई। साथ ही 25 टन टैंक में गोबर, SSP और DAP मिलाकर सस्ती तरल खाद तैयार करने की तकनीक विकसित की, जिससे पौधों की ग्रोथ तेज़ होती है और खाद का खर्च 80% तक घट जाता है। उनकी कहानी बताती है कि आधुनिक तकनीक से खेती को मुनाफ़े का बिज़नेस बनाया जा सकता है।
भारत की GDP ग्रोथ पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में 7.8% रही, जो अनुमान से कहीं ज़्यादा है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर भी 1.5% से बढ़कर 3.7% हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों, वैज्ञानिकों और 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत का नतीजा बताया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत “Dead Economy” नहीं, बल्कि “Long Live Economy” है और विकसित भारत की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।