COP30 में स्पष्ट संदेश दिया गया कि प्राकृतिक रबर भविष्य की जलवायु रणनीति और नेट-जीरो लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, लेकिन इसके लिए छोटे किसानों को मजबूत समर्थन और सही नीतियों की जरूरत होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए पीएम-कुसुम योजना के तहत 60% सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप देने की घोषणा की है। इसके लिए आवेदन 26 नवंबर 2025 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 तक लिए जाएंगे और चयन ई-लॉटरी सिस्टम से होगा।
भारत आज नेशनल मिल्क डे मना रहा है, जो व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक डॉ. वर्गीज़ कुरियन की याद में मनाया जाता है। उनकी वजह से भारत दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना। आज भारत वैश्विक दूध उत्पादन में 25% योगदान देता है और डेयरी सेक्टर GDP में लगभग 5% योगदान के साथ 8 करोड़ किसानों की आजीविका का आधार है। बढ़ती मांग, टेक्नोलॉजी और वैल्यू-ऐडेड डेयरी उत्पादों के चलते यह सेक्टर और तेजी से आगे बढ़ रहा है।
महाराष्ट्र में इस साल केले की खेती तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती मांग, बेहतर कीमत और निर्यात के नए अवसरों की वजह से किसान बड़ी संख्या में केले की तरफ रुख कर रहे हैं। Crisil–APEDA की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र जल्द ही भारत के कुल केले उत्पादन में 25% हिस्सा देने वाला सबसे बड़ा राज्य बन सकता है। इस साल पहली बार केले का आर्थिक मूल्य आम से ज्यादा दर्ज किया गया है। हालांकि कई जगह किसानों को अब भी कम दाम मिल रहे हैं, लेकिन निर्यात और प्रीमियम G9 किस्म की बढ़ती मांग किसानों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है।
इस साल भारत में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, बागवानी क्षेत्र बढ़कर 294.88 लाख हेक्टेयर और उत्पादन बढ़कर 3690.55 लाख टन होने की उम्मीद है। फल, सब्जियां, मसाले और औषधीय पौधों के उत्पादन में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है, खासकर प्याज, आलू और केला जैसी फसलों में।
सरकार चाहती है कि होटल और रेस्तरां फल-सब्जियां और अनाज सीधे किसानों की FPOs से खरीदें, ताकि किसानों को बेहतर दाम मिलें और बिचौलिये हटें। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म भी शुरू किया जाएगा। होटलों से GI टैग वाले और ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की गई है। होटल संघ जल्द ही FPOs की सूची भी जारी करेगा ताकि दोनों के बीच सीधी खरीद आसान हो सके।
एरोपोनिक्स खेती में मिट्टी की जगह पोषक धुंध का इस्तेमाल होता है, जिससे कम संसाधनों में अधिक और तेज उत्पादन मिलता है। यह तकनीक पूरे साल खेती को संभव बनाती है और शहरों व छोटे क्षेत्रों में भी आसानी से लागू की जा सकती है। साथ ही, एग्री-स्टार्टअप शुरू करने के लिए यह युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है।
गुजरात सरकार 24 नवंबर से खरीफ सीजन की फसलों धान, बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी की MSP पर सीधी खरीद शुरू कर रही है।धान सहित सभी फसलों के लिए अलग-अलग खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार तय मात्रा में रजिस्टर्ड किसानों से फसल खरीदेगी।
दिल्ली में 24–26 नवंबर तक दुनिया का सबसे बड़ा कृषि वैज्ञानिक सम्मेलन छठा इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस (IAC-2025) आयोजित होगा। इसमें भारत और दुनिया भर के वैज्ञानिक, नीति-निर्माता और विशेषज्ञ भविष्य की स्मार्ट, टिकाऊ और जलवायु-सहिष्णु खेती पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में सस्टेनेबल एग्रोनॉमी, डिजिटल फार्मिंग, कार्बन-न्यूट्रल खेती, रीजेनेरेटिव खेती, पोषण-सुरक्षित कृषि और सरकारी कृषि योजनाओं की उपलब्धियों पर फोकस किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार रबी सीजन में किसानों को सही समय पर बुवाई कराने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि लेट बुवाई से गेहूं का उत्पादन घटता है, इसलिए समय पर बुवाई बेहद जरूरी है। सरकार किसानों से 30 नवंबर 2025 से पहले बीज लेने की अपील कर रही है।