बिहार सरकार किसानों को फसल का सही दाम दिलाने के लिए कृषि रोड मैप 2023-28 के तहत मंडियों को आधुनिक बना रही है। राज्य की 53 में से 22 मंडियों को ‘सुपर बाजार’ की तरह विकसित किया जा रहा है, ताकि किसान सीधे बाजार से जुड़ सकें और बिचौलियों की भूमिका घटे। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती की व्यवस्था मजबूत होगी।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में यूरिया की कीमत में हल्की बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है, लेकिन इसके बदले किसानों को प्रति एकड़ सीधी नकद सहायता देने की बात कही गई है। सर्वे के मुताबिक सस्ती यूरिया के कारण किसान जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है और पैदावार पर असर पड़ रहा है। सरकार का लक्ष्य खाद के असंतुलित उपयोग को ठीक करना, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना और खेती को लंबे समय में ज्यादा टिकाऊ बनाना है।
अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच यूरिया की बिक्री 3.8 प्रतिशत बढ़ी, जबकि देश में इसका उत्पादन घटा, जिससे आयात में बड़ी बढ़ोतरी हुई। सस्ती कीमत के कारण यूरिया किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। डीएपी और अन्य खादों में उत्पादन-आयात का संतुलन बदला है। एफएआई के मुताबिक अब सरकार और उद्योग संतुलित खाद उपयोग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि मिट्टी और फसलों के हिसाब से सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल हो सके।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे भारतीय कृषि, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। इस समझौते से चाय, कॉफी, मसाले, फल-सब्जियों और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
कृषि मंत्रालय ने तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है। यह समिति एफपीओ के कामकाज, प्रबंधन, बाजार से जुड़ाव और मूल्यवर्धन से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा करेगी और सुधार के सुझाव देगी। समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें आईसीएआर-एनआरसीबी सहित कई संस्थाएं सहयोग करेंगी।
तमिलनाडु के कून्नूर में 29 जनवरी को राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देशभर के चाय निर्माता शामिल होंगे। FITMA की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में चाय उद्योग की चुनौतियों, नीति निर्माण, गुणवत्ता सुधार और चाय की खपत बढ़ाने की योजना “मिशन 1K” पर चर्चा होगी। यह सम्मेलन भारतीय चाय के भविष्य को नई दिशा देने की कोशिश है।
सरकार तकनीक की मदद से खाद के सही इस्तेमाल पर काम कर रही है। एग्रीस्टैक के जरिए खेत, फसल और खाद को जोड़कर यह तय किया जा रहा है कि कितनी खाद की जरूरत है। पायलट प्रोजेक्ट से हरियाणा जैसे राज्यों में यूरिया और डीएपी की बड़ी बचत हुई है। ज्यादा यूरिया के नुकसान को देखते हुए सरकार जागरूकता अभियान और ‘धरती माता निगरानी समितियां’ चला रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए रासायनिक उर्वरकों में आत्मनिर्भर होना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि यूरिया, डीएपी और पोटाश के लिए देश आयात पर निर्भर है। प्रो. अशोक गुलाटी ने उर्वरकों के संतुलित और कुशल उपयोग पर ज़ोर देते हुए यूरिया-प्रधान सब्सिडी नीति में सुधार की जरूरत बताई। नीति आयोग के रमेश चंद ने हर जगह 4:2:1 एनपीके अनुपात लागू करने को अवैज्ञानिक बताया।
भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय कृषि उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले, प्रोसेस्ड फूड और समुद्री उत्पादों के निर्यात पर ड्यूटी में छूट मिलेगी। इससे EU के बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों व निर्यातकों को फायदा होगा। डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को छूट से बाहर रखा गया है, जबकि MSME, तटीय समुदायों और आयुष सेवाओं को इस समझौते से खास बढ़ावा मिलेगा।
महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले के किसान तुकाराम ने अदरक की खेती में सही तकनीक, टाइमिंग और योजना अपनाकर एक एकड़ से करीब 14 लाख रुपये तक की कमाई की है। रेज्ड बेड, सही दूरी पर बुवाई, बीज की बेहतर तैयारी और आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से उन्होंने उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ाए।