हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के देयंगल गांव के किसान भोपाल सिंह ने पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाई और अपनी 7-8 बीघा जमीन से सालाना 12-15 लाख रुपये तक कमाई शुरू की। उन्होंने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, ट्रैक्टर, सीड ट्रांसप्लांटर, पावर स्प्रेयर जैसी मशीनों और सोलर उपकरणों का इस्तेमाल कर खेती को आसान और मुनाफेदार बनाया। भोपाल सिंह का मानना है कि खेती में सफलता के लिए स्मार्टवर्क जरूरी है।
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिनसे ग्रामीण भारत को बड़ी राहत मिलेगी। अब गाँवों के लगभग 75% और शहरों के 66% खर्च पर या तो टैक्स नहीं लगेगा या सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। 12% स्लैब हट गया है, 5% श्रेणी का दायरा बढ़ा है और ऊँचे टैक्स वाले स्लैब में बहुत कम वस्तुएँ बची हैं। इसका सीधा फायदा आम लोगों, खासकर ग्रामीण परिवारों को होगा क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें सस्ती पड़ेंगी।
भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर खत्म होने की संभावना है और जल्द ही ट्रेड डील पर सहमति बन सकती है। अमेरिका चाहता है कि भारत दूध पाउडर, चीज़, सोयाबीन जैसी वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध और टैरिफ कम करे तथा GM फसलों की मंजूरी दे। लेकिन भारत अपने किसानों की सुरक्षा के लिए इन मांगों पर सहमत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी कृषि उत्पाद सस्ते और सब्सिडी वाले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डील से व्यापार में सुधार होगा, मगर किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित किसानों से मुलाकात कर राहत पैकेज का ऐलान किया। फसल, पशु और मकान नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा, मनरेगा में 50 दिन अतिरिक्त काम और पीएम किसान की किस्त जल्द जारी होगी। स्वयं सहायता समूहों को ₹76 करोड़ मिलेंगे। मंत्री ने कहा कि संकट बड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि अब कृषि मशीनरी पर जीएसटी घटकर 5% हो गया है। इससे ट्रैक्टर और उपकरण काफी सस्ते हो गए हैं, जिससे किसानों को ₹41,000 से लेकर ₹1.87 लाख तक की बचत होगी। मंत्री ने कहा कि इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुँचना चाहिए और बिचौलियों को हटाना जरूरी है। आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले “विकसित कृषि संकल्प अभियान” में किसानों को इन सुधारों की जानकारी दी जाएगी।
खरीफ सीजन 2025-26 की दालें और तिलहन इस बार MSP से काफी कम दामों पर बिक रहे हैं। मूंग, उड़द और तूर औसतन 1,500–1,700 रुपये प्रति क्विंटल तक सस्ते हैं, वहीं मूंगफली और सोयाबीन भी MSP से नीचे बिक रहे हैं। कीमतें गिरने की वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार और सस्ते आयात को माना जा रहा है। कर्नाटक और तेलंगाना ने सरकार से तुरंत खरीद शुरू करने और मात्रा सीमा खत्म करने की मांग की है।
महाराष्ट्र में किसानों बढ़ रही आत्महत्याओं के बीच संयुक्त किसान मोर्चा विदर्भ पहुंचा। किसान मोर्चा के इस दौरे का मकसद केंद्र तक इस मुद्दे को पहुंचाना है। इस यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी के सेवाग्राम से शुरू हुई। किसान ने नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में पंजाब, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 23…
महाराष्ट्र में अतिवृष्टि और बाढ़ से लगभग 30 जिले प्रभावित हुए हैं, जिसमें करीब 18 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुईं। राज्य के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों को अधिकतम मुआवजा और राहत राशि का आश्वासन दिया। इसी दौरान बाढ़ में डूबकर जान गंवाने वाले काकोड़ा निवासी किरण सावले के परिवार को 4 लाख रुपये का चेक भी दिया।
भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर के नेतृत्व में किसानों ने “फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन” शुरू किया। किसानों की शिकायत है कि मुआवजा कम और देर से मिलता है, गिरदावरी में गड़बड़ियाँ हैं। वे मांग कर रहे हैं कि मुआवजा पारदर्शी तरीके से, DBT के ज़रिए और समय पर मिले।
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर किसानों की गिरफ्तारी की बात कही, जिस पर किसान नेताओं ने विरोध जताया। उनका कहना है कि असली प्रदूषण फैक्ट्रियों और गाड़ियों से होता है। उन्होंने मांग की कि पराली प्रबंधन की मशीनें छोटे किसानों को मुफ्त और बड़े किसानों को सब्सिडी पर दी जाएं। साथ ही, किसानों ने कोर्ट से 100 रुपये प्रति हेक्टेयर इंसेंटिव दिलाने की अपील की।