उत्तर प्रदेश रेशम निदेशालय में 75 लाख रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जो इसी माह तैयार होगा। यहां रेशम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया ‘सॉइल टू सिल्क’ के तहत दिखाई जाएगी और प्रदेश के बेहतरीन सिल्क उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री होगी। इस पहल से रेशम उद्योग को बढ़ावा, किसानों-कारीगरों को प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
बिहार सरकार ने रबी सीजन में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए “फूल (गेंदा) विकास योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन होंगे और महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य कम लागत में किसानों की आय बढ़ाना और फूलों की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करना है।
सीतापुर के किसान इंद्रजीत मौर्य एक एकड़ जमीन में साल भर 10–12 सब्ज़ियों की खेती कर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। वे देसी जुगाड़, मल्टीलेयर फार्मिंग, ड्रिप सिंचाई और गोमूत्र से बने जैविक कीटनाशक अपनाते हैं। तड़के सब्ज़ियों की तुड़ाई कर समय पर मंडी पहुंचाने से उन्हें बेहतर दाम मिलता है।
महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय प्याज भवन बनाया जाएगा, जिससे प्याज की खेती, कीमत नियंत्रण और बिक्री से जुड़े फैसले किसानों के हाथ में होंगे। इस परियोजना से बिचौलियों की भूमिका घटेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को स्थायी व बेहतर आमदनी का रास्ता मिलेगा।
भारत सरकार ने ट्रंप के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें वे कह रहे थे कि भारत अमेरिका में चावल डंप करता है ऐसे में वे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर सकते हैं। इसके जवाब में कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा है कि भारत की तरफ से अमेरिका में चावल डंप करने…
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रबी फसलों के तहत नॉर्मल एरिया (पिछले 10 साल) का लगभग 85 परसेंट पूरा हो चुका है और कवरेज साल-दर-साल 4.5 परसेंट बढ़ा है। 12 दिसंबर तक कुल रकबा 536.76 लाख हेक्टेयर था, जबकि एक साल पहले यह 512.76 था। सभी रबी फसलों का…
अब मखाना सिर्फ परंपरागत खेती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट का नया चेहरा बनेगा। केंद्र सरकार ने मखाना सेक्टर को संगठित और आधुनिक बनाने के लिए 2025-26 से 2030-31 तक छह साल का मल्टी-ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम मंज़ूर किया है, जिस पर 476.03 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस स्कीम का मकसद…
अब खेतों और पशुपालन में काम करने वाले मजदूर भी हक और सम्मान के साथ काम कर सकेंगे। सऊदी अरब सरकार ने उनके लिए ऐसा नियम लागू किया है, जो वेतन से लेकर काम के घंटे, छुट्टियों और आराम तक हर मोर्चे पर सुरक्षा देता है। नए कानून के बाद खेत, अस्तबल और निजी घरों…
NAFED ने यूपी के 17 जिलों में 50 खरीद केंद्र खोलकर उड़द की MSP पर खरीद करने का फैसला किया है। किसान 7,800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से फसल बेच सकेंगे और 3 दिन में पैसा सीधे खाते में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और खरीद 29 जनवरी 2026 तक चलेगी।
IFFCO के नए नैनो-कॉम्प्लेक्स (दानेदार) फर्टिलाइज़र की मंजूरी पर अभी फैसला नहीं हुआ है, जिससे इसके लॉन्च में देरी हो सकती है। कंपनी को उम्मीद है कि किसान इसका इस्तेमाल रबी 2026 या खरीफ 2027 से कर पाएंगे। IFFCO का मानना है कि स्थायी मंजूरी मिलने से खाद की खपत घटेगी, सब्सिडी बचेगी और किसानों को बड़ा फायदा होगा।