सहकारिता मंत्री

FCI, NCCF, NAFED और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन PACS को अधिक से अधिक गोदामों के साथ जोड़ें- सहकारिता मंत्री

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने अन्न भंडारण योजना में PACS की व्यापक भागीदारी पर बात करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि PACS को इस योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए ताकि PACS की वित्तीय व्यवहार्यता और सामाजिक प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने FCI, NCCF, NAFED और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशनों को PACS को अधिक से अधिक गोदामों से जोड़ने के लिए ठोस दिशा-निर्देश दिए।

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एथनॉल की खरीद

चीनी उद्योग ने एथनॉल की खरीद कीमतों में संशोधन की मांग की, जानिए क्या है वजह?

चीनी उद्योग ने इथेनॉल खरीद मूल्यों में संशोधन और मिश्रण लक्ष्य को 20% से आगे बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि राष्ट्रीय इथेनॉल कार्यक्रम में इस क्षेत्र का योगदान 73% से घटकर केवल 28% रह गया है। इस गिरावट का मुख्य कारण यह है कि गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य या एफआरपी में वृद्धि के अनुरूप इथेनॉल खरीद मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है, जिससे चीनी मिलों के लिए इथेनॉल उत्पादन कम लाभदायक हो गया है। आपको बता दें कि इस वर्ष 40 लाख टन तक चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने की संभावना है, परन्तु केवल 32 लाख टन चीनी ही इथेनॉल में परिवर्तित होने की उम्मीद है।

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लीची

लीची की पैदावार 48 घंटे में खराब ना हो, इसके लिए ठोस शोध और प्रयास होंगे– कृषि मंत्री चौहान

‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ को लेकर देशभर के किसानों में उत्साह जारी है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ओडिशा, जम्मू, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश के किसानों से मिलने के बाद आज अभियान के पांचवें दिन बिहार, पूर्वी चम्पारण के पीपराकोठी में किसानों से संवाद किया।

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खरीफ प्याज

खरीफ प्याज की खेती के लिए लागत पर 75 प्रतिशत अनुदान दे रही है बिहार सरकार, इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

बिहार सरकार किसानों की आय, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में प्याज क्षेत्र विस्तार योजना शुरू की गई है. योजना के तहत प्याज की खेती के लिए 2,02,12,500 रुपये की मंजूरी दी गई है. यह योजना राज्य के इन 18 जिलों में लागू होगी. यहाँ के किसान खरीफ सीजन में प्याज की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

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शुल्क मुक्त आयात

सरकार ने पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को मार्च 2026 तक बढ़ाया

भारत ने पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात की समय-सीमा को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है। हाल ही में जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस निर्णय से व्यापारियों को शुल्क-मुक्त आयात के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

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महाराष्ट्र

NAFED और NCCF द्वारा प्याज की खरीद में देरी के कारण हुआ नुकसान….किसानों का दावा

महाराष्ट्र के प्याज किसान सरकारी एजेंसियों पर PSF यानी प्राइज़ स्टेबिलाइज़ेशन फण्ड के तहत फसल खरीद में देरी करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण मई में बेमौसम बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। NAFED और NCCF द्वारा की गई देरी के कारण प्याज खराब हो गया, जिसे स्टोर किया जा सकता था, जिससे निर्यात प्रतिबंधों और अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं से पहले से ही जूझ रहे किसानों के बीच वित्तीय संकट और बढ़ गया।

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यूपी के मेरठ

फसलों के लिये नकली दवाई बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनायेंगे, यूपी के मेरठ में किसानों से संवाद के बीच बोले चौहान

करोड़ों किसानों से संवाद के लक्ष्य के साथ ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस देशव्यापी अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे है। ओडिशा से शुरू होने के बाद, जम्मू और उसके बाद हरियाणा के पानीपत से होते हुए इस अभियान के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथे दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों से संवाद किया। इस दौरान किसानों की व्यावाहारिक समस्याओं को भी सुना और उनके समाधान के मार्ग भी सुझाएं।  

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कृषि मंत्री चौहान

अगर उत्पादन एक-एक क्विंटल टन भी बढ़ा, तो 20 मिलियन टन उत्पादन खरीफ की फसल में ही बढ़ जाएगा – कृषि मंत्री चौहान

देशव्यापी ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ को लेकर देश भर में उत्साह जारी है। अभियान के तीसरे दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के पानीपत में किसानों से संवाद किया। पानीपत के आर्य पीजी कॉलेज, जीटी रोड के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

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कच्चे खाद्य तेल

कच्चे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत घटा, तेल की कीमतों में आएगी कमी

दूसरे देशों से आयात किए जाने वाले कच्चे खाद्य तेलों पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को दस प्रतिशत तक कम कर दिया है. केंद्र सरकार ने क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोया ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर आधा कर दिया है, जो पहले बीस प्रतिशत थी. सरकार के इस कदम का मकसद खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को कम करना है.

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समय से पहले मानसून की बारिश का भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?

आईएमडी के मुताबिक 2025 में भारत में औसत से ज़्यादा मॉनसून बारिश होने की संभावना है। केरल में मॉनसून समय से पहले ही आ गया। यह तय समय से आठ दिन पहले है। बारिश कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी बारिश से खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर हो सकती हैं। इससे भारतीय रिज़र्व बैंक को ब्याज दरें कम करने में मदद मिल सकती है।

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