सरकार चाहती है कि होटल और रेस्तरां फल-सब्जियां और अनाज सीधे किसानों की FPOs से खरीदें, ताकि किसानों को बेहतर दाम मिलें और बिचौलिये हटें। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म भी शुरू किया जाएगा। होटलों से GI टैग वाले और ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की गई है। होटल संघ जल्द ही FPOs की सूची भी जारी करेगा ताकि दोनों के बीच सीधी खरीद आसान हो सके।
एरोपोनिक्स खेती में मिट्टी की जगह पोषक धुंध का इस्तेमाल होता है, जिससे कम संसाधनों में अधिक और तेज उत्पादन मिलता है। यह तकनीक पूरे साल खेती को संभव बनाती है और शहरों व छोटे क्षेत्रों में भी आसानी से लागू की जा सकती है। साथ ही, एग्री-स्टार्टअप शुरू करने के लिए यह युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है।
गुजरात सरकार 24 नवंबर से खरीफ सीजन की फसलों धान, बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी की MSP पर सीधी खरीद शुरू कर रही है।धान सहित सभी फसलों के लिए अलग-अलग खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार तय मात्रा में रजिस्टर्ड किसानों से फसल खरीदेगी।
दिल्ली में 24–26 नवंबर तक दुनिया का सबसे बड़ा कृषि वैज्ञानिक सम्मेलन छठा इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस (IAC-2025) आयोजित होगा। इसमें भारत और दुनिया भर के वैज्ञानिक, नीति-निर्माता और विशेषज्ञ भविष्य की स्मार्ट, टिकाऊ और जलवायु-सहिष्णु खेती पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में सस्टेनेबल एग्रोनॉमी, डिजिटल फार्मिंग, कार्बन-न्यूट्रल खेती, रीजेनेरेटिव खेती, पोषण-सुरक्षित कृषि और सरकारी कृषि योजनाओं की उपलब्धियों पर फोकस किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार रबी सीजन में किसानों को सही समय पर बुवाई कराने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि लेट बुवाई से गेहूं का उत्पादन घटता है, इसलिए समय पर बुवाई बेहद जरूरी है। सरकार किसानों से 30 नवंबर 2025 से पहले बीज लेने की अपील कर रही है।
यूपी सरकार ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक बिजली बिल राहत योजना शुरू की है, जिसमें उपभोक्ताओं को 25% तक छूट, 100% सरचार्ज माफी और आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। ₹2000 देकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जो उपभोक्ता जल्दी भुगतान करेंगे, उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। ‘नेवर पेड’, ‘लॉन्ग अनपेड’ और बिजली चोरी के मामलों में भी राहत दी जाएगी।
पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण इस बार गेहूं की बुवाई काफी देर से हो रही है। पिछले साल की तुलना में लगभग 4.85 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में ही बुवाई हो पाई है, जिससे उत्पादन घटने की चिंता बढ़ गई है। स्थिति संभालने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को देर से बोई जाने वाली किस्मों की सलाह दी है। वहीं मुफ्त बीज वितरण में देरी और सप्लाई की दिक्कतों ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है।
नागपुर में एग्रो विजन कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएँ कीं। नागपुर में 70 करोड़ रुपये का क्लीन प्लांट सेंटर बनाया जाएगा ताकि संतरा किसानों को स्वस्थ पौधे मिल सकें। फसल बीमा योजना में बदलाव कर जलभराव और जंगली जानवरों से हुए नुकसान को भी शामिल किया गया है। सरकार सब्जियों को बड़े शहरों तक ले जाने का ट्रांसपोर्ट खर्च भी उठाएगी। साथ ही 65 करोड़ रुपये का डेयरी फीड प्लांट लगाने की घोषणा हुई।
देश में इस साल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर 357.73 मिलियन टन पहुंच गया। चावल-गेहूं, दलहन और तिलहन सभी में बड़ी बढ़ोतरी हुई। पिछले 10 साल में उत्पादन 106 मिलियन टन बढ़ा। कृषि मंत्री ने कहा एमएसपी गारंटी और नई योजनाओं से किसानों की आमदनी और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे।
नीति आयोग के रमेश चंद ने कहा कि भारत का कृषि क्षेत्र आने वाले 10 साल तक आसानी से 4% की रफ्तार से बढ़ सकता है। लेकिन कृषि उत्पादों की मांग 2.5% ही बढ़ रही है, इसलिए उत्पादन बढ़ने के साथ बेहतर वेयरहाउसिंग और निर्यात को बढ़ावा देना जरूरी है। बढ़ते अनाज उत्पादन को सुरक्षित रखने और नुकसान रोकने के लिए देश में आधुनिक भंडारण प्रणाली को मजबूत करना होगा।