कृषि मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ(kharif crops) फसलों की बुआई अधिक हुई है। आंकड़े बताते हैं की जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह के अंत तक पिछले साल के मुकाबले इस साल 23.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अधिक बुआई हो चुकी है। लेकिन झारखंड और बिहार में खरीफ फसलों(kharif crops) के बुआई की स्थिति सही नहीं है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार किसानों से तुअर, उड़द और मसूर दाल का पूरा उत्पादन खरीदेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ई-समृद्धि प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद करेगा और किसानों को इन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आगे कहा…
आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले कुछ दिनों में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) को बढ़ाने पर निर्णय ले सकती है। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (AISTA) के एक सम्मेलन…
हिंदुस्तान को आज़ादी मिले हुए तकरीबन 8 दशक होने को हैं. कृषि और खाद्य मंत्रालय के नाम पर नेहरू की कैबिनेट में केवल एक मंत्री हुआ करते थे. डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद. बाद में वह आज़ाद हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति बने. बाद की सरकारों (लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी) में भी लगभग यही परिदृश्य रहा
किसानों और पशुपालकों की जरूरतों का देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है।राजस्थान सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (Gopal Credit Card Scheme) शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का फायदा सीधे तौर पर गाय-भैंस पालकों को मिलेगा।योजना के पहले चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन दिए जाएंगे।
स्वादिष्ट और फ़ायदेमंद होने की वजह से मशरूम(Mushroom) की मांग मार्केट में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसकी खेती में लागत कम लगती है और मुनाफ़ा तगड़ा होता है, इसलिए बिहार के किसान इसकी खेती कर अच्छा पैसा कमा रहे हैं।
गुजरात(Gujarat) में इस समय मानसूनी बारिश ने बाढ़ की शक्ल ले ली है, जो आम जन जीवन को प्रभावित तो कर ही रही है। इससे किसानों का भी काफ़ी नुक़सान हो रहा है।
हरियाणा में खरीफ 2023 के दौरान जिन किसानों का कपास का फसल नुकसान हो गया था। उसकी भरपाई के लिए हरियाणा फसल सुरक्षा योजना लागू की गई थी। जिसके तहत किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। इनमें मुख्यतः अम्बाला, हिसार, गुरुग्राम, जीन्द, करनाल, महेन्द्रगढ़ और सोनीपत के किसान शामिल हैं।
मणिपुर की राज्य सरकार ने वहाँ के हिंसा प्रभावित किसानों के लिए फैसला लिया है. फैसले के तहत हिंसा से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. मणिपुर की राज्य कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है.
वाराणसी जिले के तड़िया गांव के किसान प्रकाश सिंह रघुवंशी उस समय चौंक गये जब एक दिन अचानक उनके पास करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (IIWBR) से फोन आया। फोन पर उन्हें बताया गया कि गेहूं पर काम करने वाले वैज्ञानिकों की एक टीम उनसे मिलना चाहती थी। फिर क्या था, दो…