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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को सस्ती कीमतों पर मिट्टी के पोषक तत्व मिलें। सब्सिडी का उद्देश्य डीएपी जैसे उर्वरकों की मौजूदा खुदरा कीमतों को बनाए रखना है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रुझान के आधार पर पोषक तत्वों की उपलब्धता का समर्थन करता है।
राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में राज्य के छोटे किसानों की कृषि लागत कम करने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्रदेश में बैलों से खेती करने वाले छोटे किसानों को सालाना 30 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।आधुनिक समय में कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं परंपरागत बैलों का उपयोग काफी कम किसान करते है, ऐसे में प्रदेश के छोटे व सीमांत किसानों के लिए भजनलाल सरकार की ओर से यह योजना लागू की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक या कम बारिश जैसी मौसम की चरम स्थितियों के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे पैदावार में कमी आ रही है। इतना ही नहीं, उपज की गुणवत्ता भी कम हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जून और जुलाई के महीनों में अपर्याप्त वर्षा से अनाज और दालों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जबकि तिलहन फसलें भी कटाई (अगस्त-सितंबर) के दौरान अत्यधिक वर्षा से विशेष रूप से प्रभावित होती हैं।
हरियाणा सरकार राज्य में के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि एक एकड़ में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देशी गाय खरीदने के लिए 30 हजार रुपये दिए जाएंगे. हालांकि, इससे पहले राज्य में दो एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देशी गाय खरीदने पर 25 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती थी. इसके अलावा, राज्य सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने में मदद करने के लिए हैफेड और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कोर्पोरशन (HAIC) को कृषि उपज संगठनों/प्राकृतिक कृषि समूहों के साथ जोड़ेगी.
आजकल जहां एक तरफ युवा MBA जैसी अच्छी पढ़ाई करने के बाद कॉरपोरेट जॉब कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ असम के राहुल गुप्ता MBA करने के बाद MNC में अच्छी नौकरी की लेकिन अब असम के तिनसुकिया में 1.5 एकड़ में पॉलीहाउस में खेती कर रहे हैं।
ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन की मदद से राहुल कीटनाशक मुक्त टमाटर, शिमला मिर्च और हाइड्रोपोनिक विधि से सब्जियां उगाते हैं, जिससे उन्हें सालाना 35 लाख रुपये की कमाई होती है।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। यहाँ देश का लगभग 85 प्रतिशत चाय का उत्पादन होता है। भारत दुनिया के सर्वाधिक चाय खपत करने वाले देशों में से एक है। यहां देश में चाय उत्पादन का 80 प्रतिशत देश के भीतर उपभोग किया जाता है। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक़ भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात किया। इसके साथ ही श्रीलंका को पछाड़ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। इसी क्रम में केन्या ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प है और इस क्रम में प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीद की जा रही है जिसमें तेजी आई है।
साल 2024-25 में रबी फसल के तहत क्षेत्र 14.35 लाख हेक्टेयर बढ़कर कुल 565.46 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि 2023-24 में यह 551.11 लाख हेक्टेयर था। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में दी। उन्होंने कहा कि
भारत सरकार 28 राज्यों और 2 यूटी यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन को लागू कर रही है। इसके तहत सरकार इन क्षेत्रों में किसानों को फसल सुरक्षा, कृषि जागरूकता, नयी किस्मों की जानकारी, कीट प्रबंधन, कृषि तकनीक, सही बीज, ड्रिप इरीगेशन समेत दूसरी सुविधाएँ देकर क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ा कर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना चाहती है।
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