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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड(Jharkhand) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो किसानों को पाँच एकड़ तक के लिए सालाना 5000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी और किसानों से 3100 रुपए प्रति एकड़ की रेट से धान की ख़रीद की जायेगी।
उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में फैला बुंदेलखंड भारत के सबसे ज़्यादा सूखा ग्रस्त इलाक़ों में से एक है, पानी की कमी, बदलते मौसम की मार, बंजर ज़मीनें यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन चित्रकूट ज़िले के मऊ तहसील में रहने वाले किसान इंद्र कुमार मौर्य की खेती में सफलता कुछ और कहानी कहती है।
भारत में एग्जॉटिक फलों की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उन्हें उगाने वाले किसानों को अच्छा फायदा भी हो रहा है। जापानी फल यानि Persimmon Fruit की खेती तेजी से बढ़ी है। परसीमन जिसे हम जापानी फल भी कहते हैं इस समय भारी डिमांड में है। हिमाचल से लेकर कश्मीर तक के किसान इस फल की बाग़वानी कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने मखाने की खेती के लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। दुनिया भर में मशहूर बिहार के मखाना की खेती अब उत्तर प्रदेश के किसान भी करेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और देश का उत्पादन भी। इसमें उनकी आर्थिक मदद करेगी राज्य सरकार।
सुभद्रा योजना का उद्देश्य ओडिशा की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये 50,000 रुपये महिला को 5 साल में मिलेंगे।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 8 सितंबर को सीएम किसान योजना(CM KISAN Yojana) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन किसानों को भी वित्तीय सहायता देना है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत नहीं आते।इस योजना के तहत पात्र किसानों को कुल ₹4,000 दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है।
राजस्थान सरकार किसानों को ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना’ के तहत सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और खेती के काम आसान हो जाएंगे साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.
देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को इस मुहिम में शामिल कर रही है।इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करने के लिए अनुदान दे रही है। इसके तहत अगले 25 वर्षों पर तय कांट्रैक्ट के तहत UPPCL बिजली खरीदेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 3 सितंबर को नई दिल्ली में एग्रीश्योर (AgriSure)फंड और कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया.इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नये विचार को बढ़ावा देना है. सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में नये विचार को बढ़ावा देने के लिए अब तक 7,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और किसानों और बाजार के बीच में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के उद्देश्य से पूरे देश में दस हजार FPO बनाने की योजना पर काम कर रही है।