कमाई वाली बात Business Ideas
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 8 सितंबर को सीएम किसान योजना(CM KISAN Yojana) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन किसानों को भी वित्तीय सहायता देना है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत नहीं आते।इस योजना के तहत पात्र किसानों को कुल ₹4,000 दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है।
राजस्थान सरकार किसानों को ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना’ के तहत सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और खेती के काम आसान हो जाएंगे साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.
देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को इस मुहिम में शामिल कर रही है।इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करने के लिए अनुदान दे रही है। इसके तहत अगले 25 वर्षों पर तय कांट्रैक्ट के तहत UPPCL बिजली खरीदेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 3 सितंबर को नई दिल्ली में एग्रीश्योर (AgriSure)फंड और कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया.इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नये विचार को बढ़ावा देना है. सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में नये विचार को बढ़ावा देने के लिए अब तक 7,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और किसानों और बाजार के बीच में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के उद्देश्य से पूरे देश में दस हजार FPO बनाने की योजना पर काम कर रही है।
Sugarcane Cultivation:गन्ने से हम कई रूपों में मिठास लेते हैं जैसे गुड़, राब, शक्कर, खांड, बूरा, मिश्री और चीनी भी। आपको पता है कि विश्व में जितने क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है, उसका लगभग आधा हमारे देश में होती है। गन्ने की फसल हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है।
बिहार में अच्छी क्वालिटी की चाय की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके लिये राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में चाय विकास योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार राज्य के पाँच जिलों में किसानों को चाय की खेती पर 2.47 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है।
बिहार सरकार क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत राज्य में फल फूल की बाग़वानी को बढ़ावा दे रही है। बिहार कृषि विभाग के मुताबिक़ सरकार की ओर से गांव में 25 एकड़ से अधिक बागवानी फसल उगाने पर ₹1 लाख प्रति एकड़ तक की सहायता दी जाएगी। किसानों की आय में वृद्धि, खेती में सुधार और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई (DSR) करने वाले किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मदद देने का एलान किया है। इसके लिए राज्य के किसानों को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में नेचुरल फार्मिंग(Natural Farming) को बढ़ावा देने के लिए हिम-उन्नति(HIM-UNNATI) योजना लॉन्च की है। इस योजन के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे प्रदेश के करीब दो लाख किसानों को फायदा होगा। इस योजना का फ़ायदा राज्य के छोटे किसानों और पहले से ही नेचुरल फार्मिंग कर रहे किसानों को मिलेगा।