कमाई वाली बात Business Ideas
बिहार सरकार राज्य में अंजीर की खेती को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार ‘अंजीर फल विकास योजना’ के तहत बागवानी कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को अंजीर के पौधे लगाने के लिए 40 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है।
भारत आज विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में भारत का योगदान 8 प्रतिशत है। इसके अलावा जल कृषि उत्पादन में भी भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब मछली पालन के क्षेत्र में एक्सपोर्ट को डबल करने की दिशा में सरकार काम कर रही है।
केंद्र सरकार किसानों को बिजनेस शुरू करने के लिए पीएम किसान एफपीओ योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसान खेती किसानी से जुड़ी कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार किसान उत्पाादक संगठनों की मदद से कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहती है।
नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने आज मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) को मंजूरी दे दी है। सरकार किसानों को उचित दाम देने के इरादे से MSP दर में बढ़ोत्तरी कर दी है। केंद्र ने सबसे ज़्यादा चना, मसूर दाल और सरसों के MSP को भी बढ़ाया है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने किसानों से वादा किया है कि राज्य सरकार प्राकृतिक तरीक़े से उगाये हुए मक्के की खरीद के लिए 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की रेट से करेगी।
डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन व सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में अनेक कार्य व योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र- कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसके आवेदन के लिए किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर अवसर का लाभ उठा सकेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य में मखाना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की है। इसके तहत मखाना की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से राज्य में मखाना की खेती का विस्तार होगा, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा।
बिहार सरकार राज्य में किसानों को मल्चिंग तकनीक लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। मल्चिंग से खेती में बहुत फ़ायदे होते हैं।इसके प्रयोग से पौधों में सिंचाई के लिए कम पानी लगता है और नमी बनी रहती है।खार पतवार को भी नियंत्रित करता है ये। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा।
इस साल रबी सीजन में बिहार ने 3.50 लाख क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बीज उत्पादन के लिए राज्य में 21 ज़िलों को चिन्हित किया गया हैं। जिसमें 15 जिलों में व्यक्तिगत रूप से किसान और बाक़ी के छः जिलों में किसान संगठन FPO द्वारा बीज का उत्पादन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (एनएमईओ -तिलहन) को मंजूरी दी है, जो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। मिशन को 10,103 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 से 2030-31 तक की सात साल की अवधि में लागू किया जाएगा।