लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में दस कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए राज्य सरकार ने 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कीटनाशकों के अवशेष चावल में पाए जा रहे थे जिससे निर्यात प्रभावित हो रहा था।
बिहार के 40 किसानों के लिए “गन्ना एवं चीनी उत्पादन में सार्थक वृद्धि” विषय पर पाँच दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 10 से 14 सितंबर 2024 तक चला, जिसमें 25 वैज्ञानिकों ने गन्ना खेती और उत्पादन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने मखाने की खेती के लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। दुनिया भर में मशहूर बिहार के मखाना की खेती अब उत्तर प्रदेश के किसान भी करेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और देश का उत्पादन भी। इसमें उनकी आर्थिक मदद करेगी राज्य सरकार।
उत्तर प्रदेश के किसानों को राज्य के कृषि विभाग ने धान की फसल में झोंका रोग और भूरा फुदका कीट के प्रकोप से सतर्क रहने को कहा है। कृषि एक्सपर्ट्स ने इन कीटों से फसल को बचाने के लिए रोगनाशक दवाओं और उनके छिड़काव का तरीका बताया है।
खेतों में लगातार केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से उत्पादन की क्वालिटी पर बुरा असर तो पड़ ही रहा है इसके साथ ही मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ रही है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में केमिकल फर्टिलाइजर मुक्त खेती करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 हजार वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है।
राजस्थान सरकार किसानों को ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना’ के तहत सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और खेती के काम आसान हो जाएंगे साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.
देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को इस मुहिम में शामिल कर रही है।इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करने के लिए अनुदान दे रही है। इसके तहत अगले 25 वर्षों पर तय कांट्रैक्ट के तहत UPPCL बिजली खरीदेगी।
केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए 14235.30 करोड़ रुपए की लागत वाली सात बड़े योजनायों का ऐलान किया है। इनमें डिजिटल कृषि मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत बनाने पर काम, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को लेकर काम, बागवानी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खर्च, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत और कारगर बनाने पर काम और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आज 2 सितंबर को खरीफ सीजन की फसलों के बुवाई आंकड़े जारी किए हैं. आंकड़ों के मुताबिक़ अभी तक ख़रीफ़ फसल की कुल बुवाई 1087 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुकी है.
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में किसान फसलों के वाजिब दाम नही मिलने से काफी परेशान हैं। ऊपर से उड़द की फसल में अफलन और इल्लियों व पिलामोजेक के प्रकोप के कारण किसान परेशान होकर अपनी खड़ी फसल को नष्ट करने को मजबूर हो गये हैं।