गेहूं और हल्‍दी

प्राकृतिक तरीके से उगाये गये गेहूं और हल्‍दी की खरीदी कर रही है हिमाचल सरकार, जानिए क्या है रेट?

हिमाचल प्रदेश में प्राकृत‍िक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम दिया जा रहा है. प्राकृत‍िक रूप से उगे गेहूं पर राज्‍य सरकार 60 रुपये प्रति किलो और कच्‍ची हल्‍दी पर 90 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव दे रही है. अपनी उपज को इस रेट पर बेचने के लिए किसानों को रजिस्‍ट्रेशन कराना अनिवार्य है.

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पंजाब सरकार

पंजाब सरकार ने किसानों से की इस तकनीक से धान बोने की अपील, मिलेगी 1500 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि

देशभर में अब खरीफ फसल की बुवाई की शुरुआत होने वाली है. किसान खरीफ की मुख्य फसल धान की बुवाई की तैयारी में जुट गये हैं. इसी बीच पंजाब सरकार ने धान की बुवाई को लेकर किसानों से अपील की है कि वे डीएसआर तकनीक से सीधी बुवाई करें. इससे ग्राउंडवाटर बचेगा और फसल की लागत भी कम होगी. आपको बता दें कि इस साल राज्‍य सरकार ने 5 लाख एकड़ में सीधी बुवाई का लक्ष्‍य रखा है. और इस तकनीक से बुवाई करने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की राशि देने की योजना भी बनायी है.

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गेहूं की खरीद

गेहूं की खरीद पिछले वर्ष के स्तर से आगे बढ़कर 28.66 मिलियन टन पर पहुंची

भारत की गेहूं खरीद पिछले साल के आंकड़ों से आगे निकल गई है, जो 28.66 मिलियन टन तक पहुंच गई है। रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानों से यह 2022-23 के बाद से सबसे अधिक है। पंजाब खरीद में सबसे आगे है, उसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा हैं। 2.27 मिलियन किसानों को 62,346.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कई राज्यों में कटाई पूरी हो चुकी है, हालांकि अन्य में अभी भी जारी है।

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योगी सरकार

बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा यूपी, योगी सरकार ने सीड पार्क स्थापना को दी मंजूरी, एक पार्क से जुड़ेंगे 40000 किसान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में पांच सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क को प्रदेश के 5…

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FSSAI

बिना कैल्शियम कार्बाइड के ऐसे पकायें आम..मार्केट में मिलेगा ज़्यादा दाम, FSSAI भी देती है इसकी अनुमति

क्या आप भी आम या दूसरे फल पकने के लिए खतरनाक कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं? जो FSSAI-स्वीकृत नहीं है।अगर आप एक किसान हैं और आम पकाने की इकाई स्थापित करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिये है।


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उड़द की दो नई किस्में

कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की उड़द की दो नई किस्में, 22 फीसदी अधिक उपज का दावा

दलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने उड़द की दो नई प्रजातियां विकसित की हैं. दलहन में उड़द फसल की खेती किसानों को बंपर मुनाफा कराएगी. पंत उड़द-13 और पंत उड़द-14, उड़द की दो नई विकसित प्रजातियां हैं. ये किस्में दलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी.

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ग्रीष्मकालीन जुताई

ग्रीष्मकालीन जुताई कब करें? मानसून आने से पहले किसान कर लें ये काम, बढ़ेगी पैदावार

बेहतर उत्पादन के लिए खेत की जुताई एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तेज धूप में गहरी जुताई करने से मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु खत्म हो जाते हैं. ग्रीष्मकालीन जुताई मई-जून के दौरान मानसून आने से पहले की जाती है. ग्रीष्मकालीन जुताई कम लागत में गुणवत्तायुक्त उत्पादन में सहायक है. इसलिए किसान अपने खेतों की जुताई मानसून से पहले कर लें. इससे आगामी फसल की बेहतर पैदावार होगी. इसको लेकर कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है. 

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ उत्पादन में 12 प्रतिशत वृद्धि कर 293 लाख टन करने का रखा लक्ष्य

उत्तर प्रदेश नई खरीफ रणनीति के साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन में 12% की वृद्धि कर 293 लाख टन करना है। इस पहल का ध्यान बेहतर फसल नियोजन, मक्का और धान को बढ़ावा देने और जल संरक्षण के लिए 8,500 खेत तालाबों के निर्माण पर है। इससे किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरकों तक पहुँच मिलेगी।

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देश में चावल और गेहूं का वास्तविक स्टॉक बफर मानक के मुकाबले काफी ज्यादा-केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में आज कृषि भवन, नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की और वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान शिवराज सिंह ने किसानों से चना, मसूर, उड़द एवं अरहर की खरीद के संबंध में निर्देश देने के साथ ही अधिकारियों से कहा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि किसानों को उनकी उपज खरीद का भुगतान होने में देरी नहीं हो, वहीं यह भी बताया गया कि देश में चावल और गेहूं का वास्तविक स्टॉक बफर मानक के मुकाबले काफी ज्यादा है।

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बिहार

बिहार में कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा, सरकार मल्चिंग पर दे रही 50 फीसदी सब्सिडी

बिहार सरकार ने प्रदेश कृषि क्षेत्र में नवाचार लाने और किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है. इस योजना का उद्देश्य है खेती में प्लास्टिक, जूट और एग्रो-टेक्सटाइल मल्च (Mulch) का इस्तेमाल बढ़ाना, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़े, पानी की बचत हो और किसानों की आमदनी भी बढ़े. राज्य सरकार की यह पहल सस्टेनेबल और क्लाइमेट-फ्रेंडली खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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