खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
राजस्थान सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को जोर सोर से बढ़ावा दे रही है। सरकार बैलों से खेती करने के लिए किसानों को सालाना 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है. वहीं, अब जैविक खाद के लिए एक नयी योजना ‘गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना’ शुरू की है. इसके तहत जैविक खाद बनाने वाले किसानों को 10 हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी.
देशभर में गेहूं और दूसरी रबी फसलों की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब किसान धान की बुवाई की तैयारियों में जुट गए हैं. इसी बीच पंजाब सरकार धान की बुआई निर्धारित समय से 20 दिन पहले करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ रही है, जिससे कृषि वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है. वहीं, राज्य में भूजल की स्थिति पर नए रिपोर्ट से पता चला है कि पंजाब के सभी जिलों में भूजल स्तर में गिरावट आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, 59.17 प्रतिशत क्षेत्र में जल स्तर में 0-2 मीटर की गिरावट देखी गई है, 0.08 प्रतिशत क्षेत्र में 2-4 मीटर की गिरावट देखी गई है और 1 प्रतिशत से कम क्षेत्र में 4 मीटर से अधिक की गिरावट देखी गई है.
भारत के गेहूँ भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकारी गोदामों में अब गेहूँ का भंडार तीन साल के उच्चतम स्तर पर है। इससे घरेलू आपूर्ति के बारे में चिंताएँ कम हो गई हैं। अधिक भंडार से कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। भारतीय खाद्य निगम का लक्ष्य 2025 में 31 मिलियन टन गेहूँ खरीदना है। चावल का भंडार भी अधिक है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार कृषि क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की है. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 15 अप्रैल को “कृषक कल्याण मिशन” के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस मिशन का उद्देश्य किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषक कल्याण मिशन (केकेएम) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई. साथ ही सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादकता, फसल उत्पादन और कृषि बजट में हुई वृद्धि को लेकर आंकड़े भी जारी की है.
किसानों को खेती से अच्छी आय मिले इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हमेशा प्रयास किया जाता है. किसानों के लिए सरकार की ओर से आए दिन कई नई-नई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे किसानों की आय में सुधार हो सके. इसी कड़ी में बिहार सरकार किसानों के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत केला की खेती के लिए योजना चला रही है. ऐसे में फलों की खेती करने वाले किसान इस योजना का लाभ उठाकर केले की खेती कर सकते हैं. इसके लिए सरकार किसानों को 75 फीसदी की बंपर सब्सिडी दे रही है.
केंद्र व राज्य सरकारें देश में बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। कमाई अच्छी होने की वजह से देश के किसान भी बागवानी में रुचि दिखा रहे हैं। फिलहाल बिहार सरकार राज्य में पपीता की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 75 प्रतिशत की सब्सिडी भी दे रही है।
टिशू कल्चर कृषि क्षेत्र में एक क्रांति है, इसके जरिये कृषि वैज्ञानिक कम जगह, कम समय में रोग मुक्त, सूखा और कीट प्रतिरोधी पौध तैयार करते हैं। यह विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए उपयोगी है, जैसे कि केला, ऑर्किड, और आलू। यह एक तकनीक है, जिसमें पौधों के टिशूज , जैसे पत्तियों के कटिंग, तना कोशिकाओं, या जड़ संस्कृतियों को पोषक तत्वों से भरपूर माध्यम में नियंत्रित स्थितियों में उगाया जाता है।
भारत के लगभग सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2025-26 रबी मार्केटिंग सत्र के लिए 310 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2025-26 रबी मार्केटिंग सत्र के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.
चरम मौसमी घटनाओं को देखते हुए पंजाब सरकार ने गेहूं की फसल को आग से बचाने के लिए किसानों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है. राज्य में गेहूं फसल में आग लगने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एक डेडीकेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है. सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो आग की किसी भी घटना की सूचना तुरंत अपने नजदीकी उप-मंडल कार्यालय पर दें. ताकि समय रहते आग को काबू कर फसल को बचाया जा सके.
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समग्र कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में दिल्ली में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। शिवराज सिंह ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से फसलों की कटाई, बुआई, उपार्जन आदि की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही उपज के थोक…