खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
यूपी के बहराइच के किसान जय सिंह 1983 से प्राकृतिक तरीकों से केले की खेती कर रहे हैं। वे गोबर की खाद, ढेंचा की ग्रीन मैन्यूरिंग और सोलराइजेशन तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ और कीटों से मुक्त रहती है। उनकी विधि से केले की फसल 75–80 दिनों में तैयार होती है और उपज बेहतर मिलती है। जय सिंह की तकनीक कम लागत, अधिक मुनाफा और पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के तहत देश के 100 कृषि जिलों का चयन किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 12 जिले शामिल हैं। हर जिले में कृषि विकास योजना बनाई जाएगी और हर साल करीब ₹24,000 करोड़ के कार्य किए जाएंगे।योजना की निगरानी के लिए 100 केंद्रीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ने किसानों के लिए नई गन्ना किस्में को.शा. 18231 और को.शा. 19231 की मिनी सीड किट की ऑनलाइन बुकिंग 4 अक्टूबर 2025 से शुरू करने की घोषणा की है। इस बार कुल 6 लाख सिंगल बैग उपलब्ध होंगे और बुकिंग केवल ऑनलाइन ही होगी। किसान अपनी बुकिंग के बाद नजदीकी शाहजहांपुर या मुजफ्फरनगर केंद्र से किट ले सकते हैं। परिषद का उद्देश्य किसानों को उच्च उत्पादन और बेहतर शुगर प्रतिशत वाली गन्ना किस्में उपलब्ध कराना है और उन्हें नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी भी देना है।
एचएयू, हिसार के सायना नेहवाल कृषि संस्थान में अक्टूबर 2025 में विभिन्न नि:शुल्क ट्रेनिंग आयोजित होंगे। इसमें मधुमक्खी पालन, डेयरी, मशरूम, बेकरी और संरक्षित खेती शामिल हैं। किसी भी उम्र या शैक्षणिक स्तर के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ट्रेनिंग सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा और प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और 11,440 करोड़ रुपये का निवेश होगा। लक्ष्य 2030-31 तक दलहन उत्पादन 350 लाख टन करना और 2 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। किसानों को मुफ्त बीज किट और प्रमाणित बीज मिलेंगे, कटाई के बाद नुकसान कम करने के लिए 1,000 प्रसंस्करण इकाइयां होंगी और अगले चार वर्षों में अरहर, उड़द और मसूर की 100% MSP पर खरीद सुनिश्चित होगी।
यूपी में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत श्री अन्न (मक्का, बाजरा, ज्वार) की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगी। पंजीकरण अनिवार्य है और भुगतान 48 घंटे में किसानों के खाते में जाएगा। सरकार ने एमएसपी तय कर 2.20 लाख टन बाजरा, 50 हजार टन ज्वार और 15 हजार टन मक्का खरीदने का लक्ष्य रखा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गन्ने पर रिसर्च के लिए आईसीएआर में अलग टीम बनाई जाएगी, जो किसानों और इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार काम करेगी। उन्होंने गन्ने की नई किस्मों में रोग की समस्या, मोनोक्रॉपिंग के नुकसान, पानी की अधिक खपत और लागत को बड़ी चुनौतियां बताया। चौहान ने एथेनॉल और अन्य बायो-प्रोडक्ट पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और वैल्यू चेन मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा।
बिहार सरकार ने खेती में तकनीक बढ़ाने के लिए एआई आधारित कृषि रेडियो सेवा शुरू की है। इसे उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लॉन्च किया। किसान इस ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ उन्हें मौसम पूर्वानुमान, फसल रोग प्रबंधन, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी 24×7 मिलेगी। इसमें एआई आधारित विश्लेषण और सवाल-जवाब की सुविधा भी होगी, जिससे खेती आसान और फायदेमंद बनेगी।
कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों की बुवाई 26 सितंबर तक 1120 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो पिछले साल से 7 लाख हेक्टेयर और सामान्य रकबे से भी अधिक है। धान (441 लाख हेक्टेयर) और श्रीअन्न (194 लाख हेक्टेयर) में बढ़ोतरी हुई है, दलहन 119 लाख हेक्टेयर पर थोड़ा बढ़ा लेकिन सामान्य से कम रहा। तिलहन घटकर 190 लाख हेक्टेयर पर आ गया है, वहीं गन्ना बढ़ा और कपास व जूट-मेस्टा में गिरावट दर्ज हुई है।
उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में MSP पर फसल बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस बार धान, मक्का, बाजरा, ज्वार और श्रीअन्न सरकारी खरीद में शामिल हैं।