कृषि और डेयरी सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा।

कृषि और डेयरी सेक्टर को राहत, जीएसटी 2.0 सुधार लागू

आज 22 सितंबर से लागू जीएसटी 2.0 सुधारों से कृषि और डेयरी सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। उर्वरक, जैव-कीटनाशक और कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। डेयरी उत्पादों पर भी टैक्स घटाकर 0-5% कर दिया गया है, जिससे करीब 8 करोड़ किसानों और 19 लाख करोड़ रुपये के डेयरी उद्योग को सीधा लाभ होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से किसानों को राहत, उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर पोषण और उद्योग को विकास की नई गति मिलेगी।

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ICAR की सलाह

ICAR की सलाह: दीमक, सफेद मक्खी और कीटों से फसलों की सुरक्षा के लिए तुरंत करें ये उपाय

ICAR ने किसानों को चेतावनी दी है कि मौजूदा मौसम में दीमक, सफेद मक्खी, चूसक कीट और अन्य कीटों का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, कीट दिखते ही तुरंत नियंत्रण उपाय अपनाना जरूरी है। क्लोरपाइरीफॉस और इमिडाक्लोप्रिड जैसी दवाओं के सही अनुपात में छिड़काव, फीरोमोन ट्रैप का उपयोग और विषाणु रोग प्रभावित पौधों को हटाना प्रभावी उपाय हैं। नियमित निगरानी और समय पर दवा का इस्तेमाल फसल की सुरक्षा, उपज और गुणवत्ता बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका है।

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भोपाल सिंह बने स्मार्ट किसान

स्प्रिंकलर से सोलर मशीन तक, कैसे भोपाल सिंह बने स्मार्ट किसान का उदाहरण

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के देयंगल गांव के किसान भोपाल सिंह ने पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाई और अपनी 7-8 बीघा जमीन से सालाना 12-15 लाख रुपये तक कमाई शुरू की। उन्होंने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, ट्रैक्टर, सीड ट्रांसप्लांटर, पावर स्प्रेयर जैसी मशीनों और सोलर उपकरणों का इस्तेमाल कर खेती को आसान और मुनाफेदार बनाया। भोपाल सिंह का मानना है कि खेती में सफलता के लिए स्मार्टवर्क जरूरी है।

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जम्मू में बाढ़ प्रभावित किसानों से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

जम्मू में बाढ़ प्रभावित किसानों से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बोले हरसंभव मदद करेगी मोदी सरकार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित किसानों से मुलाकात कर राहत पैकेज का ऐलान किया। फसल, पशु और मकान नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा, मनरेगा में 50 दिन अतिरिक्त काम और पीएम किसान की किस्त जल्द जारी होगी। स्वयं सहायता समूहों को ₹76 करोड़ मिलेंगे। मंत्री ने कहा कि संकट बड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।

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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

किसानों के लिए बड़ी राहत, कृषि मशीनरी और ट्रैक्टर होंगे सस्ते

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि अब कृषि मशीनरी पर जीएसटी घटकर 5% हो गया है। इससे ट्रैक्टर और उपकरण काफी सस्ते हो गए हैं, जिससे किसानों को ₹41,000 से लेकर ₹1.87 लाख तक की बचत होगी। मंत्री ने कहा कि इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुँचना चाहिए और बिचौलियों को हटाना जरूरी है। आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले “विकसित कृषि संकल्प अभियान” में किसानों को इन सुधारों की जानकारी दी जाएगी।

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MSP से नीचे बिक रही खरीफ की दालें और तिलहन

MSP से नीचे बिक रही खरीफ की दालें और तिलहन, किसानों की बढ़ी चिंता

खरीफ सीजन 2025-26 की दालें और तिलहन इस बार MSP से काफी कम दामों पर बिक रहे हैं। मूंग, उड़द और तूर औसतन 1,500–1,700 रुपये प्रति क्विंटल तक सस्ते हैं, वहीं मूंगफली और सोयाबीन भी MSP से नीचे बिक रहे हैं। कीमतें गिरने की वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार और सस्ते आयात को माना जा रहा है। कर्नाटक और तेलंगाना ने सरकार से तुरंत खरीद शुरू करने और मात्रा सीमा खत्म करने की मांग की है।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में अतिवृष्टि: मंत्री गुलाबराव पाटिल ने दिया मुआवजे का आश्वासन, मृतक परिवार को 4 लाख की सहायता

महाराष्ट्र में अतिवृष्टि और बाढ़ से लगभग 30 जिले प्रभावित हुए हैं, जिसमें करीब 18 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुईं। राज्य के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों को अधिकतम मुआवजा और राहत राशि का आश्वासन दिया। इसी दौरान बाढ़ में डूबकर जान गंवाने वाले काकोड़ा निवासी किरण सावले के परिवार को 4 लाख रुपये का चेक भी दिया।

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भीलवाड़ा में किसानों का आंदोलन

भीलवाड़ा में किसानों का आंदोलन, समय पर और पारदर्शी फसल मुआवजे की मांग

भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर के नेतृत्व में किसानों ने “फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन” शुरू किया। किसानों की शिकायत है कि मुआवजा कम और देर से मिलता है, गिरदावरी में गड़बड़ियाँ हैं। वे मांग कर रहे हैं कि मुआवजा पारदर्शी तरीके से, DBT के ज़रिए और समय पर मिले।

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पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और किसानों की अपील

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर किसानों की गिरफ्तारी की बात कही, जिस पर किसान नेताओं ने विरोध जताया। उनका कहना है कि असली प्रदूषण फैक्ट्रियों और गाड़ियों से होता है। उन्होंने मांग की कि पराली प्रबंधन की मशीनें छोटे किसानों को मुफ्त और बड़े किसानों को सब्सिडी पर दी जाएं। साथ ही, किसानों ने कोर्ट से 100 रुपये प्रति हेक्टेयर इंसेंटिव दिलाने की अपील की।

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यूपी

1 अक्टूबर से यूपी में मक्का, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद, MSP में बड़ा इजाफा

उत्तर प्रदेश सरकार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक मक्का, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद करेगी। किसानों के लिए MSP बढ़ा दिया गया है—मक्का ₹2400, बाजरा ₹2775, ज्वार (हाइब्रिड) ₹3699 और ज्वार (मालवांडी) ₹3749 प्रति क्विंटल। खरीद केवल पंजीकृत किसानों से होगी, जिसके लिए fcs.up.gov.in या UP Kisan Mitra एप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने, श्रीअन्न को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

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