देवरिया में किसान मेला

देवरिया में किसान मेला: शिवराज सिंह ने किसानों को सशक्त बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के देवरिया में किसान मेला और स्व. रविन्द्र किशोर शाही की 43वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का उद्घाटन किया। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने, प्राकृतिक खेती अपनाने और धरती की सुरक्षा करने पर जोर दिया। साथ ही, खराब बीज और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री ने गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

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कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने किसानों के लिए नई योजनाओं को समय पर लागू करने के दिए निर्देश

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ और ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को समय पर लागू करने के निर्देश दिए। इसके तहत 11 मंत्रालयों और राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इन पहलों से दलहन उत्पादन, किसानों की आय और रोजगार में वृद्धि होगी।

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खेती को बचाने के लिए किसानों की 17 मांगें

UP: खेती को बचाने के लिए किसानों की 17 मांगें, सरकार से जल्द कार्रवाई की अपील

लखनऊ में किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की।
मुख्य मांगों में गन्ने का मूल्य ₹450 प्रति क्विंटल करना, कृषि ऋण माफी, सस्ती बिजली, फसल बीमा में सुधार, एमएसपी को कानूनी दर्जा, और आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा शामिल हैं।किसानों ने कहा कि खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है, इसलिए सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए।

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“पर ड्रॉप मोर क्रॉप” योजना में नई नीति

“पर ड्रॉप मोर क्रॉप” योजना में नई नीति, जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना की नई नीति लागू की है, ताकि पानी की हर बूंद का सही उपयोग हो और किसानों की आय बढ़े। अब राज्य अपनी जरूरत के अनुसार जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बना सकेंगे। खर्च की सीमा में लचीलापन दिया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर योजनाएं तेजी से लागू होंगी। इस नीति से जल प्रबंधन, फसलों की पैदावार और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।

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शिवराज सिंह

शिवराज सिंह ने किसानों की शिकायतों का समाधान तेज करने के दिए निर्देश

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के तेज़ और प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतें एक ही प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए और किसानों की संतुष्टि के बिना कोई मामला बंद न किया जाए। जिन राज्यों और कर्मचारियों ने अच्छा काम किया, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गंभीर मामलों में मंत्रालय सीधे हस्तक्षेप करेगा और रोजाना किसानों से फीडबैक लेकर शिकायतों का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।

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शिवराज सिंह चौहान

कृषि विज्ञान केंद्रों को मिलेगी नई ताकत, किसानों तक तकनीक पहुंचाने की रफ्तार बढ़ेगी: शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि KVKs को और मजबूत बनाया जाए ताकि किसानों तक नई तकनीक आसानी से पहुंच सके। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन, पदोन्नति और पैसे से जुड़ी मदद पर भी ध्यान दिया जाए।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद शुरू, किसानों को मिलेगा उचित दाम

उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान, मक्का, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद एमएसपी पर शुरू कर दी है। किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस बार धान के लिए 4000, मक्का, बाजरा और ज्वार के लिए सैकड़ों खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उचित मूल्य और त्वरित भुगतान मिल सके, साथ ही बिचौलियों की भूमिका खत्म हो।

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कृषि योजना

यूपी के इन 12 जिलों को मिलेगा नई कृषि योजनाओं का फायदा

पीएम मोदी ने 42,000 करोड़ रुपये की कृषि योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें यूपी के 12 जिले शामिल हैं। इन योजनाओं से दाल-तेल उत्पादन बढ़ेगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में सुधार होगा।

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कृषि मंत्रालय

भारी बारिश से प्रभावित किसानों को मिलेगा समय पर मुआवजा, कृषि मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश

भारी बारिश से प्रभावित किसानों को PMFBY के तहत जल्द मुआवजा मिलेगा। बीमा प्रीमियम का अग्रिम हिस्सा जारी कर दावों का निपटान जल्दी किया जाएगा। योजना अब 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है और इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदेगी धान, 15 नवंबर से शुरू होगी खरीदी

छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ 2025–26 में धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी, जिसमें बोनस भी शामिल है। यह खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी और 25 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा।खरीदी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, ई-केवाईसी, ऐप टोकन और बायोमैट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यभर में 2739 केंद्र और कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, साथ ही सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी की जाएगी।

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