खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
पूर्वांश (IPFD 18-3) फील्ड मटर की एक नई किस्म है जो जल्दी तैयार होती है, ज्यादा पैदावार देती है और कई जरूरी बीमारियों के प्रति काफी प्रतिरोधी है। इसमें प्रोटीन भी ज्यादा होता है और यह बिहार, झारखंड, असम, बंगाल और पूर्वी यूपी के किसानों के लिए उपयुक्त है।
यूपी सरकार मोटे अनाज (मिलेट्स) के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किसानों, एफपीओ और उद्यमियों को भारी अनुदान दे रही है। प्रसंस्करण व मार्केटिंग सेंटर के लिए 47.50 लाख तक, मोबाइल आउटलेट के लिए 10 लाख और मिलेट्स स्टोर के लिए 20 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। आवेदन 5 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
झारखंड सरकार ने किसानों के लिए धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। यह राशि एमएसपी के अलावा दी जाएगी। सरकार 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू करेगी और किसानों को एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
इस साल चीनी उत्पादन तेज शुरुआत के साथ 10.50 लाख टन पहुंच गया है, क्योंकि ज्यादा मिलों ने जल्दी क्रशिंग शुरू की। 2025-26 में कुल 350 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। घरेलू जरूरत पूरी करने के बाद 20–25 लाख टन अतिरिक्त चीनी बचेगी जिसे निर्यात किया जा सकता है। मिलें MSP और एथेनॉल की कीमत बढ़ाने की मांग कर रही हैं, जबकि किसानों को AI आधारित गन्ना खेती अपनाने की सलाह दी जा रही है।
देश में इस बार जल्दी बुवाई और ठंड की समय पर शुरुआत से कुल रबी क्षेत्र 10% बढ़ गया है। गेहूं, जौ, दालें, मोटे अनाज और सरसों सभी फसलों की बुवाई पिछले साल से ज्यादा है। गेहूं की बुवाई में 17% और जौ में 50% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार ने इस साल 171 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य रखा है। मौसम की मदद और बढ़ी हुई बुवाई से किसानों को इस बार बेहतर पैदावार की उम्मीद है।
IIWBR ने गेहूं बुवाई के लिए सलाह दी है कि किसान अपनी बुवाई के समय के अनुसार सही किस्म चुनें, बुवाई के 20–25 दिन बाद पहली सिंचाई करें और शुरुआती खरपतवार व दीमक नियंत्रण जरूर करें।
DBW 303 (करण वैष्णवी) गेहूं की एक ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म है जिसे शुरुआती बुवाई और सिंचित खेतों के लिए विकसित किया गया है। यह 8.1 टन/हेक्टेयर तक उत्पादन देती है, दानों की गुणवत्ता अच्छी है और इसमें 12.1% प्रोटीन होता है। यह किस्म रतुआ और पत्तियों के रोगों के प्रति प्रतिरोधी है और गिरने की समस्या नहीं होती।
यूपी सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को पर्याप्त बीज और खाद उपलब्ध कराने की तैयारी की है। लाखों मिनीकिट और सब्सिडी वाले बीज बांटे जा चुके हैं। उर्वरकों का स्टॉक भी पर्याप्त है। कालाबाजारी रोकने के लिए हजारों छापे मारकर कई लाइसेंस निलंबित और FIR दर्ज की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी का बीज और खाद मिले।
ICAR-IARI की नई गेहूं किस्म HD 3388 (पूसा यशोधरा) गर्मी सहन करने में सक्षम है और पूर्वी भारत के किसानों के लिए खास उपयोगी है। इसकी पैदावार 52–68 क्विंटल/हेक्टेयर तक होती है और यह सिर्फ 125 दिनों में तैयार हो जाती है। यह रतुआ जैसे रोगों से सुरक्षित रहती है और अच्छी क्वालिटी की रोटियां देती है। इसका बीज पूसा, NSC वेबसाइट और बीज विक्रेताओं पर उपलब्ध है।
केंद्र सरकार ने नया बीज कानून (ड्राफ्ट) जारी किया है और 11 दिसंबर तक सभी से सुझाव मांगे हैं। इस कानून का उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, नकली बीजों पर रोक लगाना और बीज क्षेत्र को आधुनिक जरूरतों के मुताबिक बनाना है। छोटे उल्लंघनों को अपराधमुक्त करने और गंभीर मामलों में सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है।