भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन (M-CADWM) आधुनिकीकरण उप-योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई जल आपूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करके, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए मजबूत बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर और वास्तविक समय जल लेखा और प्रबंधन के लिए SCADA सिस्टम और IoT तकनीकों का लाभ उठाकर किसानों के बीच जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज, बुधवार को 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की उप-योजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य किसानों के बीच जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। मोदी सरकार ने इसके लिए 1,600 करोड़ रुपये का प्रारंभिक लागत निर्धारित किया है।
ये भी पढ़ें – राजस्थान में संरक्षित खेती को बढ़ावा, ग्रीन हाउस में खेती के लिए किसान ले सकेंगे 70 प्रतिशत तक सब्सिडी
उद्देश्य मौजूदा नहरों से खेत तक कुशल जल वितरण करना
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई स्वीकृत योजना सिंचाई जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य मौजूदा नहरों या स्रोतों से खेत तक कुशल जल वितरण सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से एक हेक्टेयर तक की भूमि के लिए।
सरकार का लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए मजबूत बैकएंड बुनियादी ढांचा तैयार करना है, विशेष रूप से दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइनों का उपयोग करना।
इन सुधारों से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी
उन्होंने बताया कि यह योजना वास्तविक समय के जल लेखांकन और प्रबंधन के लिए SCADA सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तकनीकों का भी लाभ उठाएगी, जिससे खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता (WUE) को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार के अनुसार, इन सुधारों से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि आय बढ़ाने और सिंचाई पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घावधि में अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी।
शुरुआत में, यह योजना राज्यों को चुनौती निधि के माध्यम से विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं शुरू करेगी।
इन पायलटों के परिणामों और सीखों के आधार पर, सरकार अप्रैल 2026 से कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के लिए एक पूर्ण पैमाने पर राष्ट्रीय योजना शुरू करेगी, जो 16वें वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप होगी।
ये देखें –
