केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और 11,440 करोड़ रुपये का निवेश होगा। लक्ष्य 2030-31 तक दलहन उत्पादन 350 लाख टन करना और 2 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। किसानों को मुफ्त बीज किट और प्रमाणित बीज मिलेंगे, कटाई के बाद नुकसान कम करने के लिए 1,000 प्रसंस्करण इकाइयां होंगी और अगले चार वर्षों में अरहर, उड़द और मसूर की 100% MSP पर खरीद सुनिश्चित होगी।
कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए एमएसपी बढ़ा दिए हैं। कुसुम में 600 रुपये और मसूर में 300 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। गेहूँ 2,585, जौ 2,150, चना 5,875, मसूर 7,000, सरसों 6,200 और कुसुम 6,540 रुपये प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। इससे किसानों को लागत पर बेहतर मुनाफा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के बजटीय लागत में ₹1,920 करोड़ की वृद्धि की है, जिससे कुल राशि ₹6,520 करोड़ हो गई है। इस बढ़ी हुई धनराशि से 50 Multi-Product Food Irradiation Units और 100 food testing laboratories की स्थापना में सहायता मिलेगी।
मोदी कैबिनेट ने 24000 करोड़ रुपये की लागत वाली पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में 36 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी।
सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि कर दी है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके. सरकार ने इस बात पर ध्यान देते हुए वृद्धि की है कि किसानों को उनकी लागत से 50 प्रतिशत ज़्यादा दाम मिले. पिछले साल की तुलना में MSP में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड (820 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, इसके बाद रागी (596 रुपये प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपये प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए MSP में वृद्धि की गई है.
भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन (M-CADWM) आधुनिकीकरण उप-योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई जल आपूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करके, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए मजबूत बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर और वास्तविक समय जल लेखा और प्रबंधन के लिए SCADA सिस्टम और IoT तकनीकों का लाभ उठाकर किसानों के बीच जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) को मंजूरी दे दी है। विकास कार्यक्रम योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में संशोधित RGM का अमल 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लागत के साथ किया जा रहा है, जो 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान कुल 3400 करोड़ रुपये की लागत है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी दे दी है।संशोधित NPDD केंद्रीय योजना है जिसमें 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय से 15 वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) की अवधि के लिए कुल 2790 करोड़ रुपये का बजट हो गया है। यह योजना डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार पर केंद्रित है जो इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित करेगा।
कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें नए पशु औषधि घटक के तहत सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं के वितरण के लिए 75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन दवाओं को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को सहायता देना है।
मोदी सरकार ने जूट किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने (सीसीईए) ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है. 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) की MSP 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है.