देशभर में बीज की शुद्धता बनाए रखना एक चुनौती साबित हो रहा है। कुछ समय पहले भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि भारत में जहां भी बीज बिकेगा, उस पर QR कोड लगा होगा, इससे पता चल सकेगा कि इसका फाउंडेशन बीज कहां से तैयार हुआ है। अब तक टैग मैन्युअल प्रिंट और सील होते थे, लेकिन नई व्यवस्था में QR कोड/बारकोड स्कैनिंग के ज़रिए हर बैग का सत्यापन संभव होगा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान और किसान संगठनों से संवाद के क्रम में 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में किसान संगठनों और उनके सदस्यों व अलग-अलग राज्यों के अनेकों किसान प्रतिनिधियों व किसानों से चर्चा की।
डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन व सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में अनेक कार्य व योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र- कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसके आवेदन के लिए किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर अवसर का लाभ उठा सकेंगे।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान और किसान संगठनों से संवाद के क्रम में सोमवार को नई दिल्ली में किसान संगठनों के सदस्यों से चर्चा की। श्री चौहान ने किसान महापंचायत के प्रमुख और उनके संघ के अलग-अलग राज्यों के अनेकों किसान प्रतिनिधियों व किसानों का स्वागत किया। किसान संगठनों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की व सुझाव दिये।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र से संबंधित लगभग 23,300 करोड़ रुपये की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया।
कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को तर्कसंगत बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (एनएमईओ -तिलहन) को मंजूरी दी है, जो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। मिशन को 10,103 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 से 2030-31 तक की सात साल की अवधि में लागू किया जाएगा।
लखनऊ में बदलाव संस्था द्वारा संचालित ‘भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान’ के 2 अक्टूबर को 10 साल पूरे हुए. इस संस्था द्वारा अबतक भीख मांगने के काम में जुड़े 485 लोगों को पुनर्वास किया.
मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, देवास और नीमच समेत कई जिलों में 28-30 सितंबर तक कई इलाकों में सोयाबीन की फसलें डूबी नजर आईँ। किसान घुटने-घुटने तक पानी में फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। अंचल क्षेत्र के किसानों का कहना है उनकी 80 फीसदी फसल का नुकसान हो चुका है।
बिहार के 40 किसानों के लिए “गन्ना एवं चीनी उत्पादन में सार्थक वृद्धि” विषय पर पाँच दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 10 से 14 सितंबर 2024 तक चला, जिसमें 25 वैज्ञानिकों ने गन्ना खेती और उत्पादन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।