भारत सरकार 1 अप्रैल से चना पर फिर से आयात शुल्क लागू करने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार का मानना है कि यह किसानों और आम जान दोनों के हित में है। लेकिन दूसरी तरफ, उद्योग जगत सरकार के इस फैसले से नाखुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि आयात को प्रभावित करने के लिए यह टैक्स काफी कम है। आपको बता दें कि इस साल चने की अधिक पैदावार की उम्मीद है इसलिए सरकार ने इसपर 10 प्रतिशत की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है।
कोसी मेची अंतर-राज्यीय संपर्क प्रोजेक्ट में मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) के पुनर्निर्माण के माध्यम से बिहार में स्थित महानंदा बेसिन में सिंचाई के विस्तार के लिए कोसी नदी के अतिरिक्त जल के एक हिस्से को मोड़ने और ईकेएमसी को आरडी 41.30 किमी पर इसके अंतिम छोर से आगे आरडी 117.50 किमी पर मेची नदी तक बढ़ाने का विचार किया गया है, ताकि बिहार से होकर बहने वाली कोसी और मेची नदियों को बिहार के भीतर एक साथ जोड़ा जा सके।
सरकार किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों के समाधान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI को बढ़ावा दे रही है। संसद में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि किसान ई-मित्र हर रोज़ 20,000 से अधिक किसानों के प्रश्नों का उत्तर देता है और अब तक 92 लाख से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है, जो कि AI आधारित है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ मखाना बोर्ड के गठन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से बात की जाएगी। मंत्री ने कहा कि मखाना बोर्ड के बजट का 50% हिस्सा मखाना उत्पादन से जुड़े घटकों के लिए उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा मिलने से किसानों को लाभ तो होगा ही साथ-साथ मखाना उद्योग का पूरा इकोसिस्टम भी मजबूत होगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
भारत सरकार चीनी की जमाखोरी और बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए तय की गई मासिक स्टॉक लिमिट को तोड़ने वाली चीनी मिलों पर सख्त कार्रवाई करेगी। नए दिशा-निर्देशों में पेनल्टी और बार-बार उल्लंघन के लिए सरकारी लाभों से अयोग्यता शामिल है।अप्रैल 2025 से प्रभावी इन उपायों का उद्देश्य स्थिर चीनी सप्लाई बनाए रखना और कीमतों को नियंत्रित करना है।
सरकार के अनुसार, रबी सीजन के दौरान बोए गए गेहूं के 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में जलवायु-अनुकूल किस्में उगाई गई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न मौसम स्थितियों के अनुकूल 114 किस्में विकसित की हैं, जो बढ़ते तापमान के बावजूद उपज में वृद्धि करती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का गेहूं उत्पादन 2024-25 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में रिकॉर्ड 1154.30 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 1132.92 लाख टन था।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को सस्ती कीमतों पर मिट्टी के पोषक तत्व मिलें। सब्सिडी का उद्देश्य डीएपी जैसे उर्वरकों की मौजूदा खुदरा कीमतों को बनाए रखना है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रुझान के आधार पर पोषक तत्वों की उपलब्धता का समर्थन करता है।
राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में राज्य के छोटे किसानों की कृषि लागत कम करने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्रदेश में बैलों से खेती करने वाले छोटे किसानों को सालाना 30 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।आधुनिक समय में कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं परंपरागत बैलों का उपयोग काफी कम किसान करते है, ऐसे में प्रदेश के छोटे व सीमांत किसानों के लिए भजनलाल सरकार की ओर से यह योजना लागू की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक या कम बारिश जैसी मौसम की चरम स्थितियों के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे पैदावार में कमी आ रही है। इतना ही नहीं, उपज की गुणवत्ता भी कम हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जून और जुलाई के महीनों में अपर्याप्त वर्षा से अनाज और दालों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जबकि तिलहन फसलें भी कटाई (अगस्त-सितंबर) के दौरान अत्यधिक वर्षा से विशेष रूप से प्रभावित होती हैं।