कानपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ‘त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम’ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मक्का कम पानी में उगने वाली लाभकारी फसल है और सरकार किसानों को अनुदान, बीज, मशीन व तकनीकी सहायता देकर मक्का की खेती को बढ़ावा दे रही है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खेती अधिक टिकाऊ बनेगी।
केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि गेहूं और धान की खरीद बढ़ रही है, इसलिए सभी राज्यों को नए भंडारण की सुविधाएँ बनानी चाहिए। पिछले 11 साल में खरीद और MSP बढ़ने से किसानों को ज्यादा लाभ मिला है। केंद्र सरकार स्टोरेज बनाने के लिए फंड और मदद भी दे रही है। अनाज की ढुलाई और भंडारण में नुकसान अब पहले से कम हो गया है।
हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध जारी है। धान मंडी में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को नुकसान होने पर फैक्ट्री नहीं लगने दी जाएगी। स्थिति को देखते हुए सरकार ने पर्यावरण और भूजल प्रभाव की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई है और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकली और मिलावटी खाद बेचने वालों व कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को खाद की उपलब्धता और सही वितरण सुनिश्चित करने, रोजाना निगरानी रखने और ओवररेटिंग रोकने के आदेश दिए। सरकार का साफ लक्ष्य है कि किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना न पड़े।
GEMA ने सरकार से पेट्रोल में एथनॉल की मिलावट 20% से आगे बढ़ाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि देश में एथनॉल बनाने की पर्याप्त क्षमता और निवेश मौजूद है, अब जरूरत मांग बढ़ाने की है। इससे ईंधन आयात घटेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
उत्तर प्रदेश रेशम निदेशालय में 75 लाख रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जो इसी माह तैयार होगा। यहां रेशम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया ‘सॉइल टू सिल्क’ के तहत दिखाई जाएगी और प्रदेश के बेहतरीन सिल्क उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री होगी। इस पहल से रेशम उद्योग को बढ़ावा, किसानों-कारीगरों को प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
बिहार सरकार ने रबी सीजन में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए “फूल (गेंदा) विकास योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन होंगे और महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य कम लागत में किसानों की आय बढ़ाना और फूलों की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करना है।
सीतापुर के किसान इंद्रजीत मौर्य एक एकड़ जमीन में साल भर 10–12 सब्ज़ियों की खेती कर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। वे देसी जुगाड़, मल्टीलेयर फार्मिंग, ड्रिप सिंचाई और गोमूत्र से बने जैविक कीटनाशक अपनाते हैं। तड़के सब्ज़ियों की तुड़ाई कर समय पर मंडी पहुंचाने से उन्हें बेहतर दाम मिलता है।
महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय प्याज भवन बनाया जाएगा, जिससे प्याज की खेती, कीमत नियंत्रण और बिक्री से जुड़े फैसले किसानों के हाथ में होंगे। इस परियोजना से बिचौलियों की भूमिका घटेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को स्थायी व बेहतर आमदनी का रास्ता मिलेगा।
भारत सरकार ने ट्रंप के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें वे कह रहे थे कि भारत अमेरिका में चावल डंप करता है ऐसे में वे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर सकते हैं। इसके जवाब में कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा है कि भारत की तरफ से अमेरिका में चावल डंप करने…