उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में खेती-किसानी को और आसान बनाने और फसलों की देखभाल के लिए किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। प्रदेश सरकार की तरफ़ से लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे किसानों की खेती में लागत कम कर आमदनी बढ़ायी जाये, सरकार की ये पहल भी इसी क्रम में है। राज्य के कृषि विभाग द्वारा संचालित मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत यह सब्सिडी दी जा रही है। किसान अपनी ज़रूरत के यंत्र को लेने के लिए 20 दिसंबर तक आवेदन दे सकते हैं और इस योजना का लाभ उठ सकते हैं।
इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इसमें रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग और फार्म मशीनरी की स्थापना के लिए सब्सिडी शामिल हैं। यह योजना किसानों के लिए खेती-किसानी को और सुगम बनाएगी। इससे किसानों की खेती की लागत में कमी आयेगी और आमदनी बढ़ेगी।
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किस यंत्र पर कितनी मिलेगी सब्सिडी ?
- 10,000 रुपये से अधिक मूल्य वाले यंत्रों के लिए एक वित्तीय वर्ष में दो यंत्रों के लिए ही अनुदान दिया जा सकता है।
- कृषि यंत्र के मूल्य का अधिकतम 50% तक अनुदान मिलेगा।
- फार्म मशीनरी बैंक परियोजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% तक अनुदान मिलेगा, जो कि अधिकतम 10 लाख रुपये तक हो सकता है।
- कृषि ड्रोन और उनके सहायक यंत्रों पर 50% तक अनुदान मिलेगा, जो कि अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकता है।
- एफ़पीओ और कृषि ड्रोन और उनके सहायक यंत्रों पर 40% तक अनुदान मिलेगा, जो कि अधिकतम 4 लाख रुपये तक होगा।
- 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के यंत्रों पर 5000 रुपये तक की बुकिंग राशि का अनुदान मिलेगा।
कैसे करें आवेदन?
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसान यहाँ agriculture.up.gov.in आवेदन कर सकते ह। इसके अलावा आप कृषि ड्रोन और कस्टम हायरिंग सेंटर की बुकिंग के लिए यहाँ agridarshan.up.gov.in आवेदन कर सकते हैं।
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