जानिए क्या है “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” किसको मिलेगा लाभ

दिल्ली: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश वासियों के हित में “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना”का ऐलान किया। योजना में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर स्थापित किये जायेंगे। इसका लक्ष्य गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का बिजली बिल कम करना है।

“प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” का ऐलान करते हुए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा “सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो।अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” प्रारंभ करेगी।

गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को मिलेगा। इससे बिजली के बिल में कमी आएगी। गरीबों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बिजली का बिल जमा करने में चला जाता है ऐसे में योजना से उन्हें काफी रहत मिलेगी।

ऊर्जा क्षेत्र में देश बनेगा आत्मनिर्भर

ऊर्जा के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर में बनेगा साथ ही बिजली की खपत भी कम होगी। गर्मियों के मौसम में बिजली की खपत अधिक बढ़ जाती है ऐसे में बिजली दिन में कई बार कट जाती है।

बिजली कटने पर भी गरीबों के घरों में जलेगा बल्ब

कई बार मौसम की खराबी के कारण घंटो बिजली गायब रहती थी ऐसे में जिन लोगो को योजना का लाभ मिलेगा उन्हें घंटो बिजली गायब रहने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घरों बिजली के जाने के बाद भी बल्ब और चलता रहेगा।

वर्तमान समय में रूफटॉप सोलर पर इतनी मिलती है सब्सिडी

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से वर्तमान समय में रूफटॉप सोलर पर सामान्य श्रेणी वाले राज्यों में 18,000 रूपये प्रति किलोवाट सब्सिडी मिलती है। जबकि विशेष श्रेणी वाले राज्यों में यह सब्सिडी 20,000 रूपये प्रति किलोवाट के हिसाब से मिलती है। सामान्य श्रेणी वाले राज्यों में 3 किलोवाट से अधिक छमता वाले सोलर लगवाने पर यह सब्सिडी 9000 रूपये प्रति किलोवाट हो जाती है और 10 किलोवाट से अधिक छमता वाले रूफटॉप सोलर पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों में सब्सिडी 10,000 रूपये प्रति किलोवाट हो जाती है।

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