सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएँ चला रही है और कृषि बजट भी पहले से काफी बढ़ाया है। इन योजनाओं का असर दिख रहा है, क्योंकि सर्वे के अनुसार किसानों की औसत मासिक आय पहले की तुलना में बढ़ी है।
केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अप्रैल 2016 में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने सितंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। इसके बाद जनवरी 2019 में एक विशेष टीम बनाई गई, जो इस योजना और इसके असर की निगरानी कर रही है।यह जानकारी लोकसभा में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने दी।
आय बढ़ाने के 7 तरीके
उन्होंने बताया कि कमेटी का मानना है कि खेती सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि एक मूल्य आधारित व्यवसाय है। इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये 7 तरीके सबसे जरूरी हैं। जिसमें फसलों की पैदावार बढ़ाना, पशुपालन से आय बढ़ाना, खर्च कम करके उत्पादन सस्ता करना, साल में ज़्यादा बार खेती करना, परंपरागत फसलों की जगह अधिक लाभ वाली फसलें उगाना, फसल बेचने पर किसानों को बेहतर दाम मिलना और खेती के अलावा दूसरी आय के साधन अपनाना शामिल है।
सरकार की योजनाएँ
इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे PM-KISAN, पीएम फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, ड्रोन योजना, बीज, सिंचाई, जैविक खेती, मशीनरी, फसल विविधीकरण, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड और 10,000 एफपीओ बनाने की योजना आदि।
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कृषि बजट बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये
मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि सरकार ने कृषि बजट भी काफी बढ़ाया है।2013-14 में 21,933 करोड़ रुपये था, जो अब 2025-26 में बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
बढ़ी है औसत मासिक आय
अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का असर दिख भी रहा है।NSSO की सर्वे के अनुसार 2012-13 में किसानों की औसत मासिक आय ₹6,426 थी, जो 2018-19 में बढ़कर ₹10,218 हो गई।वहीं खपत सर्वे (2023-24) में भी सुधार दिखा है। रिपोर्ट में ग्रामीण लोगों का खर्च ₹1,430 से बढ़कर ₹4,122 हो गया है जबकि शहरी लोगों का खर्च ₹2,630 से बढ़कर ₹6,996 हो गया है।ये आंकड़े बताते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, हालांकि अभी भी सुधार की ज़रूरत है।
ये देखें –
पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
