1 अप्रैल से प्याज के निर्यात पर 20 प्रतिशत सीमा शुल्क हटाने के सरकार के फैसले का उद्देश्य किसानों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच देकर उनकी आय बढ़ाना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कदम किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उन्हें प्याज की गिरती कीमतों से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात कर कहा कि 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20 प्रतिशत सीमा शुल्क वापस लेने के सरकार के फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी। चौहान ने एक वीडियो बयान में कहा, “प्याज निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, ताकि हमारे किसानों द्वारा कड़ी मेहनत से उगाए गए प्याज वैश्विक बाजारों तक पहुंच सकें और उन्हें बेहतर कीमत और लाभकारी मूल्य मिल सके।”
कोई निर्यात शुल्क नहीं
मंत्री ने कहा कि पहले निर्यात शुल्क 40 प्रतिशत तय किया गया था, लेकिन जब प्याज की कीमतें गिरने लगीं और किसानों को कम लाभ मिलने लगा तो इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने कहा, “अब सरकार ने फैसला किया है कि 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क भी पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए।”
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किसानों को प्याज की कीमतों में भारी गिरावट से बचाना
वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले सप्ताह जारी अधिसूचना के अनुसार, निर्यात शुल्क वापसी 1 अप्रैल से लागू होगी।
चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार “किसान हितैषी” है और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना उसकी “प्राथमिकता और प्रतिबद्धता” है। निर्यात शुल्क हटाने का उद्देश्य घरेलू किसानों को प्याज की कीमतों में भारी गिरावट से बचाना है।
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