कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि करने, उत्पादन की लागत को कम करने और उनकी उपज को बेचने में मदद कर रही है. किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि वे अपने कृषि उत्पाद को बेहतर कीमत पर बेच सकें. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उनकी आय में लगातार वृद्धि हो. मोदी सरकार के तहत किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, और सरकार इस दिशा में हमेशा काम करती रहेगी.
आज, मंगलवार को लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज ने कहा कि सरकार ने किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में खादों की बढ़ी हुई कीमतों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं. चौहान ने यह कहा कि मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य कृषि आय को बढ़ाना है और इसके लिए वह हर संभव प्रयास कर रही है. शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देती है, जो उनकी आय को बढ़ाने में मदद करता है.
कृषि मंत्री ने और क्या कहा?
कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में Post-harvest Management के लिए पहले ऋण की बहुत व्यवस्था नहीं थी, प्रोसेसिंग के छोटे-छोटे यूनिट लगाने में भी दिक्कत थी. हमारी सरकार द्वारा Agricultural Infrastructure Fund रूप में इन कामों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई. उन्होंने सदन में बताया कि बिहार में सिंचाई की व्यवस्था को क्रांतिकारी स्वरूप देने के लिए कोसी मेची लिंक परियोजना को हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इससे लाखों एकड़ में सिंचाई होगी और उत्पादन बढ़ेगा.
मंत्री ने बताया कि हमने किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ाई है. मुझे खुशी है कि 75% से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ता ऋण उपलब्ध है. पहले किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण की सीमा केवल 3 लाख रुपए थी, अब 5 लाख रुपए तक का लोन किसानों को कम ब्याज दर पर मिलेगा.
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