देशभर में मुख्यतः टमाटर उत्पादक राज्यों के किसान टमाटर की गिरती क़ीमतों की वजह से परेशान हैं। उत्पादक किसानों का कहना है कि मुनाफ़ा तो दूर की बात है लागत निकालना भी मुश्किल है। किसानों की इसी समस्या के हल के लिए केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को फसल के भंडारण और परिवहन की ज़िम्मेदारी दे दी है।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना(MIS) के परिवहन घटक को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत जहां उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच टॉप फसलों (टमाटर,प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, उत्पादक राज्यों के किसानों के हित में उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की भरपाई NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को दी जाएगी।
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टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिववराज सिंह चौहान ने NCCF के माध्यम से मध्य प्रदेश में टमाटर के लिए MIS के परिवहन घटक के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। NCCF जल्द ही मध्य प्रदेश से परिवहन कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
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