केंद्र सरकार ने कर्नाटक में रबी 2026–27 सीजन के लिए 1.01 लाख टन चना MSP पर खरीदने की मंजूरी दी है, जिसका MSP 5,875 रुपये प्रति क्विंटल है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार से पूरी मात्रा की खरीद सुनिश्चित करने को कहा और पिछली फसलों की अधूरी खरीद पर नाराज़गी जताई। वहीं, देश में इस रबी सीजन में चना की खेती का रकबा 5 प्रतिशत बढ़ा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आगे हैं।
केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने कर्नाटक में रबी सीजन 2026–27 के लिए 1.01 लाख टन चना (बंगाल ग्राम) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इसकी कुल कीमत करीब 595 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार ने इस सीजन के लिए चने का MSP 5,875 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
कृषि मंत्री ने लगाए आरोप
कृषि मंत्री ने कर्नाटक सरकार से कहा है कि किसानों को पूरा फायदा देने के लिए मंजूर पूरी मात्रा की खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में उसने केंद्र द्वारा मंजूर की गई पूरी मात्रा की खरीद नहीं की। चौहान ने बताया कि 2024–25 में तूर दाल और 2025–26 में टोटापुरी आम की खरीद में भी राज्य सरकार लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई थी।
खरीदी में लापरवाही
उन्होंने कहा कि 2024–25 में तूर दाल की 3 लाख टन खरीद की मंजूरी थी, लेकिन कर्नाटक ने केवल 2.16 लाख टन ही खरीदा। इसी तरह, 2025–26 में कीमत गिरने के दौरान टोटापुरी आम की 2.5 लाख टन खरीद मंजूर थी, जबकि राज्य ने सिर्फ 1.37 लाख टन आम की खरीद की।
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चना के रकबे में बढ़ोतरी
आपको बता दें कि मौजूदा रबी बुवाई सीजन में चना (बंगाल ग्राम) की खेती का रकबा बढ़ा है। 16 जनवरी तक देश में चना की बुवाई 5 प्रतिशत बढ़कर 95.87 लाख हेक्टेयर हो गई है, जबकि पिछले साल इसी समय यह 91.22 लाख हेक्टेयर थी।
चना के रकबे में बढ़ोतरी मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हुई है। राजस्थान में चना की खेती बढ़कर 20.58 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो पिछले साल 16.55 लाख हेक्टेयर थी। मध्य प्रदेश में यह 15.54 लाख हेक्टेयर पहुंच गई है, जबकि पिछले साल 13.54 लाख हेक्टेयर थी। कर्नाटक में भी चना का रकबा बढ़कर 9.50 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल 6.79 लाख हेक्टेयर था।हालांकि, महाराष्ट्र में चना की खेती का रकबा घटा है। राज्य में इस साल चना की बुवाई 25.36 लाख हेक्टेयर रही, जबकि पिछले साल यह 28.73 लाख हेक्टेयर थी।
VB-G RAM G योजना के लिए कहा
इस बीच, चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी VB-G RAM G योजना को लेकर गलत जानकारी फैला रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना की शुरुआत की है, जो मनरेगा की जगह लाई जा रही है। इस नई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जबकि पहले 100 दिन का प्रावधान था। साथ ही, इस योजना के तहत जल संरक्षण, खेतों से जुड़ा ढांचा, तालाब, चेक डैम, स्कूल, सड़क और नालियों जैसे स्थायी संपत्ति वाले काम कराए जाएंगे।
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