आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से खेती किसानी को सशक्त और टिकाऊ बनाने की कोशिश की जा रही है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक खास स्कीम लाई है. राज्य सरकार ने बिहार में ‘पोपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन’ योजना को मंजूरी दी है.
फसल कटाई के बाद खेतों में बचे पराली (पराली) को जलाना गलत है। लेकिन फिर भी किसान ऐसा कर रहे हैं, जिसके बुरे परिणाम हो रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। खेत की मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, जिसका फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसके बुरे परिणामों को देखते हुए बिहार सरकार इसके प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली स्ट्रा रीपर और स्ट्रा बेलर मशीनों पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है।
पटना। देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ योजना कोसी-मेची नदी लिंक परियोजना को 2019 में ही केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच कुछ विवाद को लेकर इस योजना की फाइल जमीन पर नहीं उतर पा रही थी। हालांकि 2024 के बजट घोषणा के बाद परियोजना एक बार फिर चर्चा में है।
Mukhyamantri Udyami Yojna:बिहार सरकार राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना का लाभ कैसे लेना है विस्तार से जानिए।
किसानों के जल्दी ख़राब होने वाले उत्पाद जैसे फल और सब्ज़ियों के सही भंडारण के लिए सरकार ने सोलर पैनल चैम्बर(Solar panel chamber) लगवाने की पहल की है, इसके लिए राज्य सरकार किसानों की आर्थिक मदद करेगी, जिसके तहत चैम्बर ख़रीदने के लिये किसानों को 50% का अनुदान देगी।
बिहार सरकार राज्य में किसानों को नकदी फसलों की खेती करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है।इसी क्रम में सरकार ने बाग़वानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नारियल के पौधें अनुदान पर दे रही है।
लगातार हो रही वर्षा पपीता उत्पादक किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पपीता के खेत समतल नही है। जल की निकास की सुविधा ठीक नहीं है और खेत में पानी 24 घंटे से ज्यादा लग गया तो पपीता के पौधों को बचा पाना बहुत मुश्किल है।