भारत के जीआई-टैग वाले कृषि उत्पाद अब विदेशों में अपनी पहचान बना रहे हैं। कर्नाटक से पहली बार इंडी लाइम का 3 मीट्रिक टन निर्यात यूएई को भेजा गया। इससे पहले गढ़वाली सेब और कारगिल की खुबानी भी विदेशी बाजारों तक पहुँची हैं। सरकार की ODOP योजना किसानों को वैश्विक खरीदारों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने में मदद कर रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अगस्त से तीन महीने के लिए 11 कीटनाशकों पर बैन लगाया है। इन दवाओं के इस्तेमाल से चावल में अवशेष रह जाते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब होती है और विदेशों में निर्यात पर रोक लग जाती है। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और कई देशों ने ऐसे चावल को लौटा दिया है। इसी वजह से किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वे इन प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल न करें, वरना उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
हिमाचल के किसान सुशील शर्मा गाला और स्पर वैरायटी सेब की खेती से सालाना 8 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई रहे हैं। उन्होंने महंगे पौधों की जगह खुद ग्राफ्टिंग कर सस्ता पौधा तैयार किया। साथ ही उन्होंने बाग में इंटर क्रॉपिंग, ड्रिप इरीगेशन और एंटी हेल नेट से उत्पादन और क्वालिटी दोनों बढ़ाई है। लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद शुरू हुई उनकी खेती आज सफलता की मिसाल बन गई है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश है और कुल उत्पादन में 63% हिस्सेदारी रखता है। राज्यों में कर्नाटक अकेले 10 लाख टन सुपारी उगाकर पहले स्थान पर है। देश में सुपारी का मूल्य 58,664 करोड़ रुपये आँका गया है और 400 करोड़ रुपये की सुपारी विदेशों में निर्यात हुई। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और बीमारियों से बचाव के लिए योजनाएँ चला रही है और आयात पर सख़्ती बनाई हुई है।
गुजरात के किसान जगदीश भाई देसाई ने ड्रैगन फ्रूट की खेती में एलईडी लाइट लगाकर उत्पादन 30% तक बढ़ा लिया है। अब उन्हें प्रति एकड़ 2-3 लाख रुपये की अतिरिक्त कमाई हो रही है। ऑफ-सीजन में फल 150 रुपये किलो तक बिकता है, जिससे मुनाफा और बढ़ जाता है। साथ ही वे जैविक खेती और इंटरक्रॉपिंग से भी लाखों की एक्स्ट्रा आमदनी कर रहे हैं।
एपीडा (APEDA) पटना, रायपुर और देहरादून में नए रीजनल ऑफिस खोल रहा है ताकि कृषि निर्यातकों को मदद मिल सके। भारत का कृषि निर्यात 2024-25 में 50 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। एपीडा जीआई टैग वाले, ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठा रहा है। साथ ही, पैकेजिंग सुधार, शोध और किसानों को ट्रेनिंग देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा मजबूत की जा रही है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ 2025 सीजन में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को समय पर व पर्याप्त मात्रा में सप्लाई दी जा रही है। राजस्थान और यूपी में एमआरपी से ज्यादा दाम पर खाद बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक 183 लाख टन यूरिया, 49 लाख टन डीएपी और 97 लाख टन कॉम्प्लेक्स खाद उपलब्ध है, जो जरूरत से कहीं ज्यादा है। वैश्विक संकट के बावजूद सरकार की कूटनीतिक और सप्लाई व्यवस्थाओं की वजह से खाद की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।
मध्य प्रदेश के विदिशा में सोयाबीन फसल को नुकसान पहुंचाने वाले HPM कंपनी के उत्पाद में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर एफआईआर दर्ज हुई।कृषि मंत्रालय ने किसानों से अपील की है कि वे नकली खाद-बीज-कीटनाशक की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर दें।केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी कि किसानों से धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं होगी।सरकार ने बायोस्टिमुलेंट पर भी कड़े नियम लागू कर दिए हैं, अब बिना वैज्ञानिक जांच इनके बिक्री पर रोक रहेगी।
गेंदा फूल की खेती किसानों और खेत दोनों के लिए फायदेमंद है। इसकी जड़ें हानिकारक निमेटोड को खत्म करती हैं और तेज़ गंध कीटों को दूर रखती है। यह मिट्टी की गुणवत्ता सुधारता है और परागण को बढ़ावा देता है। साथ ही किसान फूल बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
कपास किसानों को CCI ने भरोसा दिया है कि नई खरीफ सीजन में पूरा माल MSP पर खरीदा जाएगा। आयात शुल्क हटने और कीमतों में दबाव की आशंका के बीच कंपनी ने कहा कि किसानों को औने-पौने दाम पर बेचने की जरूरत नहीं है। MSP बढ़ा है और खरीदी इस बार पूरी तरह डिजिटल होगी।