सरकार ने किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए 1 नवंबर से पीली मटर के आयात पर फिर से 30% टैक्स (10% इंपोर्ट ड्यूटी + 20% AIDC) लगाने का फैसला किया है। विदेशी मटर आने से दालों के दाम MSP से नीचे गिर गए थे। अब सरकार तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मूंग, उड़द और अरहर की MSP पर खरीद करेगी, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा और बाजार में दाम स्थिर रहेंगे।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीली मटर के लगातार फ्री आयात और इससे घरेलू दालों की कीमतों पर पड़ रहे नकारात्मक असर पर चिंता जताई है। उन्होंने किसानों के हित में इस पर 50% आयात शुल्क लगाने की मांग की है।दिसंबर 2023 से अब तक 3.5 मीट्रिक टन से ज्यादा पीली मटर आयात हो चुकी है और यह छूट 31 मार्च 2026 तक जारी है।भारतीय दलहन और अनाज संघ और CACP दोनों ने आयात रोकने या शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि घरेलू बाजार स्थिर रहे और किसानों को दाल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले।
भारत ने पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात की समय-सीमा को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है। हाल ही में जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस निर्णय से व्यापारियों को शुल्क-मुक्त आयात के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
भारत सरकार ने पीली मटर के आयात पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने दिसंबर 2023 में पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी दी थी। कुछ दिनों बाद इसे 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया था। अब, फरवरी 2025 के बाद पीली मटर को बिना शुल्क के आयात नहीं किया…