रबी सीजन 2025-26 में बुवाई पिछले साल से 27% ज्यादा हुई है। अब तक 130.32 लाख हेक्टेयर में फसलें बोई जा चुकी हैं।
सबसे ज्यादा बढ़त गेहूं, दलहन और तिलहन में रही है।किसानों का रुझान इन फसलों की ओर बढ़ा है और उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के वैज्ञानिकों ने गेहूं की उपज बढ़ाने वाली एक किस्म की पहचान की है। इसमें गेहूं के पौधे के फूल में एक की जगह तीन अंडाशय विकसित है। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या और लगातार घटती कृषि भूमि, लोगों के पेट भरने के लिए उठाए जा रहे प्रयासों के सामने…
ICAR की समिति ने गेहूं और जौ की 28 नई किस्मों को मंजूरी दी है। इनमें 23 गेहूं और 5 जौ की किस्में शामिल हैं। यह फैसला गेहूं की बुवाई शुरू होने से पहले लिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार किस्मों की स्वीकृति प्रक्रिया सख्त रखने के निर्देश दिए थे। नई किस्मों से उच्च उपज और जलवायु सहनशीलता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन 119 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि गेहूं और उससे बने उत्पादों का निर्यात नई फसल आने तक नहीं होगा और प्राथमिकता देश की खाद्य सुरक्षा है। वहीं, रोलर फ्लोर मिलर्स ने आटा, मैदा और सूजी के चरणबद्ध निर्यात की मांग की, साथ ही PDS के लिए पर्याप्त भंडारण और जीएसटी में राहत की अपील की। सरकार ने 2022 में निर्यात पर रोक लगाई थी, जबकि 2024-25 में रिकॉर्ड 1175 लाख टन उत्पादन का अनुमान है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR) ने रबी सीजन के लिए पूसा व्हीट क्रांति (HI-1669) किस्म की सिफारिश की है। यह किस्म ज्यादा तापमान सहने वाली, रोग-कीट प्रतिरोधी है और औसतन 59.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है। यह खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और झांसी डिवीजन के लिए उपयुक्त है। वहीं, कृषि मंत्रालय 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कर किसानों तक नई तकनीक और समाधान पहुँचाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि इस साल गेहूं की खरीद 290 लाख टन से अधिक हो गई है। रिकॉर्ड उत्पादन के कारण सरकार को 320-325 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। अगले विपणन वर्ष के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 312 लाख टन है। सरकार स्टॉक के स्तर का आकलन करने के बाद गेहूं के निर्यात पर विचार करेगी। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में अधिक गेहूं खरीदा।
उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों के लिये अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने गेहूं खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 100 क्विंटल तक की बिक्री को वेरिफिकेशन से मुक्त कर दिया है। अब रजिस्टर्ड किसान बिना किसी वेरिफिकेशन के MSP पर सीधे अपनी उपज सरकार को बेच सकेंगे। कई बार किसानों को अभिलेखों की गलतियों की वजह से फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
लेकिन सरकार के इस फैसले से अब किसानों को गेहूं बेचनें में दिक्कत नहीं आएगी।
दिल्ली। सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रस्तावित गेहूं की आपूर्ति 4 लाख टन से बढ़ाकर 5 लाख टन कर दी है। इसके अलावा, एक लाख टन की आपूर्ति का 63% हिस्सा गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों – मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर…
भोपाल । मध्य प्रदेश में गेहूं बिक्री के लिए किसानों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से गेहूं की खरीद पर बढ़े हुए दाम और बोनस की घोषणा के बाद किसानों ने सरकारी खरीदी केंद्रों पर अपनी गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में तेजी दिखाई है। 20 दिन पहले…
इस बार जरूरत से ज्यादा गर्म फरवरी और हर साल के मुकाबले इस साल मार्च में ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। किसानों को डर है कि इस बढ़ती गर्मी का असर उनके गेहूं के उत्पादन पर पड़ सकता है। बढ़ते तापमान में गेहूं की फसल बचाने के…