केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 में 29.92 मिलियन टन गेहूं की खरीद की है. यह खरीद पिछले साल के मुकाबले 13 प्रतिशत ज्यादा है और बीते तीन वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदने का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम (FCI)…
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि इस साल गेहूं की खरीद 290 लाख टन से अधिक हो गई है। रिकॉर्ड उत्पादन के कारण सरकार को 320-325 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। अगले विपणन वर्ष के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 312 लाख टन है। सरकार स्टॉक के स्तर का आकलन करने के बाद गेहूं के निर्यात पर विचार करेगी। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में अधिक गेहूं खरीदा।
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम दिया जा रहा है. प्राकृतिक रूप से उगे गेहूं पर राज्य सरकार 60 रुपये प्रति किलो और कच्ची हल्दी पर 90 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव दे रही है. अपनी उपज को इस रेट पर बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
भारत की गेहूं खरीद पिछले साल के आंकड़ों से आगे निकल गई है, जो 28.66 मिलियन टन तक पहुंच गई है। रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानों से यह 2022-23 के बाद से सबसे अधिक है। पंजाब खरीद में सबसे आगे है, उसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा हैं। 2.27 मिलियन किसानों को 62,346.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कई राज्यों में कटाई पूरी हो चुकी है, हालांकि अन्य में अभी भी जारी है।
देश भर में केंद्र सरकार ने चालू सीजन में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 256.3 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं की खरीद की है और इसके लिए 21.03 लाख किसानों को 62,155.96 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. गुरुवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. सरकारी बयान के मुताबिक, इस साल 30 अप्रैल तक खरीदे गए गेहूं की मात्रा पिछले साल की इसी तारीख तक की कुल खरीद 205.41 LMT से 24.78 प्रतिशत अधिक है. पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे सभी 5 प्रमुख गेहूं खरीद राज्यों ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गेहूं खरीदा है.
भारत के लगभग सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2025-26 रबी मार्केटिंग सत्र के लिए 310 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2025-26 रबी मार्केटिंग सत्र के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.
देश भर में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की MSP पर सरकारी ख़रीद भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 17 मार्च से, मध्य प्रदेश में 15 मार्च से और राजस्थान में 10 मार्च से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है।आपको बता दें कि केंद्र ने चालू मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दे रही है यानी किसानों को 2575 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गेहूं पर MSP के अलावा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के किसानों से गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेष को ना जलाने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि राज्य के कई ज़िलों में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है, ऐसे में किसान गेहूं के फसल अवशेष को जलाने के बजाए…
देशभर में रबी की मुख्य फ़सल गेहूं की कटाई शुरू हो गई. ऐसे में लगभग सभी राज्यों में इसकी MSP पर सरकारी ख़रीद की तारीख़ भी तय की जा रही है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी 17 मार्च से 15 जून 2025 तक गेहूं की MSP पर खरीद की घोषणा की है. राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि रबी मार्केटिंग ईयर 2025-26 के प्राइस सपोर्ट स्कीम (PPS) के तहत प्रस्तावित गेहूं क्रय नीति का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके तहत गेहूं की ख़रीद के लिए समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है.
वर्तमान में देशभर में ख़ासकर उत्तर भारत राज्यों में रबी की प्रमुख फसल गेहूं की कटाई का समय आ गया है। ऐसे में सभी राज्य सरकारें गेहूं की सरकारी ख़रीद की शुरुआत के लिए दिन तय कर रही हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की तारीख़ 10 मार्च तय की है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने किसानों को गेहूं की ख़रीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का भी ऐलान किया है।