जनवरी-फरवरी 2026 में तापमान बढ़ने के अनुमान से गेहूं किसानों की चिंता बढ़ी है, लेकिन ICAR के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार असर सीमित रहेगा। अब ज्यादातर क्षेत्रों में गर्मी सहन करने वाली नई गेहूं किस्में बोई जा रही हैं और अगेती बुवाई से भी जोखिम कम हुआ है। बेहतर किस्मों और बढ़े बुवाई रकबे के चलते इस सीजन में भी अच्छे उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है।
कृषि संस्थान ने देर से गेहूं बोने वाले किसानों को सलाह दी है कि वे लेट बुवाई की उपयुक्त और रोग-प्रतिरोधक किस्में ही चुनें और बीज भरोसेमंद स्रोत से लें। पहली सिंचाई समय पर करें, यूरिया सिंचाई से पहले डालें, और रतुआ रोग की नियमित निगरानी करें। सही बीज उपचार, लाइन से बुवाई और संतुलित खाद प्रबंधन से देर से बोई गई फसल में भी अच्छी पैदावार मिल सकती है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मौसम और फसलों को ध्यान में रखते हुए सलाह जारी की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव की संभावना के कारण किसानों को फसलों की सुरक्षा, हल्की सिंचाई और पौधों को ढकने की सलाह दी गई है। गेहूं, चना, सरसों और रबी सब्जियों की बुवाई शुरू करने और बीजों का फंगीसाइड से उपचार करने को कहा गया है। कपास, सरसों और सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए दवाओं का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।
पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण इस बार गेहूं की बुवाई काफी देर से हो रही है। पिछले साल की तुलना में लगभग 4.85 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में ही बुवाई हो पाई है, जिससे उत्पादन घटने की चिंता बढ़ गई है। स्थिति संभालने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को देर से बोई जाने वाली किस्मों की सलाह दी है। वहीं मुफ्त बीज वितरण में देरी और सप्लाई की दिक्कतों ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है।
हरियाणा सरकार ने गेहूं के प्रमाणित बीज पर सब्सिडी 1000 से बढ़ाकर 1075 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बीज पूरे राज्य में किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग बढ़ेगा, लागत कम होगी और किसानों की कुल आय में सुधार होगा।
भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (IIWBR) 15 सितंबर से अपना बीज वितरण पोर्टल खोलेगा। किसान इसमें पंजीकरण कर उन्नत किस्मों के गेहूं और जौ के बीज ले सकेंगे। बीज वितरण “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर होगा। गेहूं की DBW-187, DBW-372, DBW-327, DBW-371 और HD-3226 जैसी उच्च पैदावार और रोग-प्रतिरोधी किस्में किसानों को मिलेंगी। जौ की खेती करने वालों को भी नई किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में कृषि भवन, नई दिल्ली में साप्ताहिक समीक्षा के साथ ही नैफेड व राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधिकारियों के बैठक की। चौहान ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से फसलों की कटाई, बुआई, उपार्जन, उर्वरक, खाद-बीज की उपलब्धता, मौसम व सिंचाई के लिए जलाशयों आदि की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही केंद्रीय मंत्री चौहान ने उपज के थोक व खुदरा मूल्यों के बारे में समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
चरम मौसमी घटनाओं को देखते हुए पंजाब सरकार ने गेहूं की फसल को आग से बचाने के लिए किसानों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है. राज्य में गेहूं फसल में आग लगने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एक डेडीकेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है. सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो आग की किसी भी घटना की सूचना तुरंत अपने नजदीकी उप-मंडल कार्यालय पर दें. ताकि समय रहते आग को काबू कर फसल को बचाया जा सके.
सरकार के अनुसार, रबी सीजन के दौरान बोए गए गेहूं के 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में जलवायु-अनुकूल किस्में उगाई गई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न मौसम स्थितियों के अनुकूल 114 किस्में विकसित की हैं, जो बढ़ते तापमान के बावजूद उपज में वृद्धि करती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का गेहूं उत्पादन 2024-25 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में रिकॉर्ड 1154.30 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 1132.92 लाख टन था।
गेहूं रबी सीजन की प्रमुख फसल है। कई करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन होने के साथ ही ये किसानों की कमाई का ज़रिया भी है। इस समय पूरे देश में ख़ासकर उत्तर भारत में खेतों में इसकी फसल लहलहा रही है। लेकिन सामान्य से अधिक गर्मी बढ़ने से इसके उत्पादन पर बुरा असर पड़ने की संभावना है।