उत्तराखंड सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सेब की अति सघन बागवानी योजना को तेज़ी से लागू कर रही है। किसानों को क्लस्टर आधारित खेती से जोड़कर सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज, नर्सरी अपग्रेड और दीर्घकालिक उत्पादन लक्ष्यों (2030–2050) के तहत योजनाएँ लागू की जाएंगी।
उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। अब अगैती किस्म 405 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म 395 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी जाएगी। पिछले साल कीमत क्रमशः 375 और 365 रुपये थी। यह निर्णय किसान संगठनों, चीनी मिलों और विभागों से बातचीत के बाद लिया गया है।
केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। लगभग 27 लाख किसानों को 540 करोड़ रुपये की राशि सीधे खातों में मिली। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह मदद किसानों को तुरंत राहत देगी और रबी सीजन की तैयारी में सहायक होगी।
उत्तराखंड के सेब अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कदम रख रहे हैं। देहरादून से दुबई के लिए 1.2 मीट्रिक टन गढ़वाली सेब (किंग रोट किस्म) की पहली ट्रायल खेप रवाना की गई। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने इसे हरी झंडी दिखाई। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और राज्य के कृषि निर्यात को नई दिशा देने की ओर एक अहम कदम माना जा रहा है।
देहरादून के कौलागढ़ में स्थित हिमालयन कल्चरल सेंटर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। केन्द्रीय कृषि मंत्री, विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से देश भर के किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उत्तराखंड के किसानों को देहरादून में संबोधित किया।
उत्तराखंड सरकार राज्य में ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसकी खेती के लिए प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सब्सिडी देने की योजना बना रही है। उत्तराखंड सरकार ने मोटा अनाज नीति के तहत राज्य में 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए 134.89 करोड़ रुपये की योजना पर मुहर लगाई है. वहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए वर्ष 2027-28 तक 15 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें 450 किसान लाभान्वित होंगे. इसके अलावा कीवी नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक राज्य सरकार कीवी के बाग लगाने के लिए कुल लागत 12 लाख रुपये प्रति एकड़ के लिए 70 फीसदी तक सब्सिडी देगी.
उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा में उत्तराखंड भू-कानून संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत, राज्य से बाहर के लोग अब हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों को छोड़कर, बाकी 11 जिलों में कृषि और बागवानी की भूमि नहीं खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने विधेयक पेश…
देश के कई राज्यों में इस समय मानसूनी बारिश का दौर जारी है। कहीं भारी बारिश से लैंडस्लाइड हो रहा है तो कहीं बदल फटने और तेज़ बारिश होने से तबाही मची हुई है।