बाराबंकी के युवा किसान मयंक वर्मा ने कम संसाधनों से शुरुआत करते हुए आधुनिक खेती अपनाई और सफलता पाई। 2016 में मचान विधि से लौकी की खेती कर सिर्फ 1 एकड़ में 5 लाख रुपये कमाए। अब वे 25 एकड़ में उन्नत और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। उनकी सब्जियां IAS अधिकारियों तक पहुंचती हैं और वे आसपास के किसानों व युवाओं को खेती में प्रेरित कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए पीएम-कुसुम योजना के तहत 60% सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप देने की घोषणा की है। इसके लिए आवेदन 26 नवंबर 2025 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 तक लिए जाएंगे और चयन ई-लॉटरी सिस्टम से होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार रबी सीजन में किसानों को सही समय पर बुवाई कराने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि लेट बुवाई से गेहूं का उत्पादन घटता है, इसलिए समय पर बुवाई बेहद जरूरी है। सरकार किसानों से 30 नवंबर 2025 से पहले बीज लेने की अपील कर रही है।
यूपी सरकार ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक बिजली बिल राहत योजना शुरू की है, जिसमें उपभोक्ताओं को 25% तक छूट, 100% सरचार्ज माफी और आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। ₹2000 देकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जो उपभोक्ता जल्दी भुगतान करेंगे, उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। ‘नेवर पेड’, ‘लॉन्ग अनपेड’ और बिजली चोरी के मामलों में भी राहत दी जाएगी।
ICAR ने गेहूं की नई किस्म करण खुशबू (DBW-386) जारी की है, जो समय पर बोई गई सिंचित खेती के लिए उपयुक्त है। यह किस्म 52 क्विंटल/हेक्टेयर तक उपज देती है, 123 दिन में तैयार होती है और रस्ट व व्हीट ब्लास्ट जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहती है। इसके साथ ही यह गर्मी सहनशील है। इसकी सिफारिश यूपी के पूर्वी हिस्सों, बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए की गई है।
यूपी सरकार मोटे अनाज (मिलेट्स) के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किसानों, एफपीओ और उद्यमियों को भारी अनुदान दे रही है। प्रसंस्करण व मार्केटिंग सेंटर के लिए 47.50 लाख तक, मोबाइल आउटलेट के लिए 10 लाख और मिलेट्स स्टोर के लिए 20 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। आवेदन 5 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
यूपी सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को पर्याप्त बीज और खाद उपलब्ध कराने की तैयारी की है। लाखों मिनीकिट और सब्सिडी वाले बीज बांटे जा चुके हैं। उर्वरकों का स्टॉक भी पर्याप्त है। कालाबाजारी रोकने के लिए हजारों छापे मारकर कई लाइसेंस निलंबित और FIR दर्ज की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी का बीज और खाद मिले।
उत्तर प्रदेश सरकार ने “विकसित उत्तर प्रदेश@2047” का बड़ा विजन तैयार किया है, जिसके तहत खेती को आधुनिक, मजबूत और ज्यादा मुनाफेदार बनाना लक्ष्य है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 17 नवंबर को विशेषज्ञों और किसानों की बैठक में खेती के लिए 2047 तक की योजना तय होगी। यूपी पहले से ही कई फसलों में देश में नंबर-1 है और कृषि अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में दोगुनी हो चुकी है। सरकार ने 22 बड़े संकल्प लिए हैं—जैसे उत्पादन बढ़ाना, बंजर जमीन को खेती लायक बनाना, निर्यात बढ़ाना, मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ाना, प्राकृतिक खेती और प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देना।
वाराणसी और मिर्जापुर मंडल में रबी उत्पादन गोष्ठी-2025 का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के हित में कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीएपी के दाम 11 सालों से नहीं बढ़ने दिए और बीज-खाद की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।
उत्तर प्रदेश ने खेती-किसानी में बड़ी प्रगति की है। राज्य की कृषि विकास दर 8.6% से बढ़कर 17.7% हो गई है। सरकार की योजनाओं, सिंचाई सुविधाओं और तकनीकी खेती के कारण गेहूं, चावल, गन्ना, तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ा है। यूपी अब गेहूं, गन्ना और दूध उत्पादन में देश में नंबर वन है, जबकि इथेनॉल उत्पादन में 42.27% योगदान के साथ सबसे आगे है। सरकार का अगला लक्ष्य 2027 तक किसानों की आय दोगुनी करना और प्रदेश को कृषि आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।