उत्तर प्रदेश रेशम निदेशालय में 75 लाख रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जो इसी माह तैयार होगा। यहां रेशम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया ‘सॉइल टू सिल्क’ के तहत दिखाई जाएगी और प्रदेश के बेहतरीन सिल्क उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री होगी। इस पहल से रेशम उद्योग को बढ़ावा, किसानों-कारीगरों को प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
सीतापुर के किसान इंद्रजीत मौर्य एक एकड़ जमीन में साल भर 10–12 सब्ज़ियों की खेती कर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। वे देसी जुगाड़, मल्टीलेयर फार्मिंग, ड्रिप सिंचाई और गोमूत्र से बने जैविक कीटनाशक अपनाते हैं। तड़के सब्ज़ियों की तुड़ाई कर समय पर मंडी पहुंचाने से उन्हें बेहतर दाम मिलता है।
NAFED ने यूपी के 17 जिलों में 50 खरीद केंद्र खोलकर उड़द की MSP पर खरीद करने का फैसला किया है। किसान 7,800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से फसल बेच सकेंगे और 3 दिन में पैसा सीधे खाते में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और खरीद 29 जनवरी 2026 तक चलेगी।
IFFCO चेयरमैन दिलीप संघाणी ने बाराबंकी की किसान पाठशाला में नैनो यूरिया को खेती का भविष्य बताया। संघानी ने बताया कि यूरिया के दुष्प्रभाव से बचने और सब्सिडी खर्च कम करने के लिए इफको ने नैनो यूरिया विकसित किया, जो अब किसानों और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प है।
यूपी सरकार ने किसान पाठशाला की शुरुआत बाराबंकी से की। सीएम योगी ने किसानों को लागत कम करके उत्पादन बढ़ाने की सलाह दी और बताया कि यूपी एथेनॉल व फल–सब्ज़ी उत्पादन में देश में नंबर-1 है। पद्मश्री रामशरण वर्मा ने बताया कि उन्नत खेती और सरकारी मदद से उनकी खेती 6 एकड़ से 275 एकड़ हुई। कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती अपनाने और कम खाद उपयोग की अपील की।
उत्तर प्रदेश ने हरित ऊर्जा पर बड़ा कदम उठाते हुए जापान के साथ ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं पर समझौता किया है। ‘इन्वेस्ट यूपी’ के अपर मुख्य सचिव शशांक चौधरी के नेतृत्व में जापान में हुई बैठकों में बुंदेलखंड के झांसी क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर सहमति बनी। इस परियोजना में IIT कानपुर, BHU और जापान की यामानाशी कंपनी तकनीकी मदद देंगी। इससे प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी की खराब होती हालत सुधारने के लिए धरती माता बचाओ अभियान शुरू किया है। अब तक 4 करोड़ से अधिक किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं और 1 लाख क्विंटल हरी खाद के बीज बांटने की तैयारी है ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी दूर हो सके। सरकार किसानों को जैविक खाद, जिप्सम और बायो-फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और पराली न जलाने की अपील की है।
इस साल भारत में चीनी उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है और केवल दो महीनों में उत्पादन 43% बढ़कर 4.11 मिलियन टन पहुँच गया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है। चीनी मिलों और किसानों की बढ़ी लागत को देखते हुए ISMA ने सरकार से चीनी का MSP और इथेनॉल की कीमत बढ़ाने की मांग की है।
पश्चिमी यूपी में 1–11 दिसंबर तक किसानों द्वारा संचालित कृषि चौपालें होंगी, जहां किसान अपनी समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचाएंगे। पहली चौपाल में किसानों ने गन्ना मूल्य वृद्धि और ग्रामीण सुविधाओं में सुधार को सकारात्मक बताया। सरकार ने गन्ना का दाम 30 रुपये बढ़ाया है, जिससे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आवेदन तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है। किसान सिर्फ 1.5% प्रीमियम देकर फसल का बीमा करा सकते हैं और नुकसान होने पर मुआवजा मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है। सरकार ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।